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Business Updates: वित्त मंत्री ने पीएसयू बैंकों के प्रमुखों के साथ की बैठक, वित्तीय प्रदर्शन की हुई समीक्षा
Sat, 30 Dec 2023 08:46 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 30 Dec 2023 08:46 PM IST
सार
Business Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उनके वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों पर चर्चा की गई।
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फाइल फोटो।
- फोटो : Social Media
विस्तार
Add as a preferredवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उनके वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों और राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की प्रगति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
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संभवत: यह बजट 2024-25 पेश होने और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण समीक्षा बैठक है। प्रदर्शन के मोर्चे पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान करीब 68,500 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी गति से बढ़ी, जिसमें जमा और ऋण वृद्धि दोनों में तेजी आई।
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अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2023 के अंत में एक दशक के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत और सितंबर में 3.2 प्रतिशत पर आ गया। रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार शुरू हुआ जो 2022-23 के दौरान भी जारी रहा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि में जीएनपीए अनुपात 3.2 प्रतिशत था।
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साल 2021 में सरकारी इकाई एनएआरसीएल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की बहुलांश हिस्सेदारी और शेष निजी बैंकों की हिस्सेदारी के साथ बनाया गया। केनरा बैंक इसका प्रायोजक बैंक था। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की थी और उनसे कहा था कि वे सभी मामलों, विशेष रूप से दिवाला व ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के शीर्ष 20 मामलों की निगरानी करें।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उनसे शीर्ष 20 मामलों के समाधान के लिए मासिक आधार पर समीक्षा करने को कहा।
