जनधन खातों में जमा हुई 80 हजार करोड़ की राशि, नोटबंदी के बाद से जारी है उछाल
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जनधन खातों की कुल जमा राशि 80,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। यह बात वित्त मंत्रालय के एक आंकड़े में कही गई है। आंकड़े के मुताबिक इन खातों की कुल जमा राशि मार्च 2017 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है और ये 11 अप्रैल 2018 को 80,545.70 करोड़ रुपये के स्तर पर थी।
नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के खाते चर्चा में आ गए थे, जब इन खातों की जमा में तेजी से उछाल आया था। पिछले सप्ताह जारी विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट ‘ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2017’ में जनधन योजना की सफलता का जिक्र किया गया था।
विश्व बैंक से भी मिली मान्यता
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि भारत की वित्तीय समावेशीकरण की कोशिशों को विश्व बैंक से मान्यता मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन खातों की जमा नवंबर 2016 के आखिरी दिनों में तेजी से बढ़कर 74,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई थी, जो माह के शुरू में करीब 45,300 करोड़ रुपये थी, क्योंकि 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्य के खारिज किए गए नोटों को लोगों ने तेजी से अपने-अपने खातों में जमा किया था। इसके बाद इन खातों की जमा में गिरावट आई थी और फिर मार्च 2017 के बाद से इसमें लगातार वृद्धि दिख रही है।
19 करोड़ लोगों के पास नहीं है बैंक खाता
जनधन योजना की कामयाबी के बाद भी भारत में 19 करोड़ वयस्क लोगों का बैंक खाता नहीं है। बिना बैंक खाते के लोगों की संख्या चीन के बाद सबसे ज्यादा भारत में ही है। विश्व बैंक ने यह बात हाल ही में कही थी।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल आधे बैंक खाते निष्क्रिय थे। हालांकि जन धन योजना की कामयाब हुई और मार्च 2018 तक 31 करोड़ नए बैंक खाते खुले। 2011 से तुलना करें तो बैंक खाते वाले वयस्क लोगों की संख्या दोगुनी हो चुकी है।
2014 में लांच हुई थी जनधन योजना
ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन धन योजना, 2014 में लांच की थी। ग्लोबल फिनडेस्क डाटाबेस नामक इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 11 फीसदी बिना बैंक खाते वाले लोग भारत में ही रहते हैं। वहीं दुनिया में 69 प्रतिशत लोगों यानी 3.8 अरब लोगों का बैंक खाता है। 2014 में यह संख्या 62 प्रतिशत और 2011 में 51 प्रतिशत थी।
चीन में सबसे ज्यादा लोग बिना खाते के
चीन में सबसे ज्यादा 22.5 करोड़ लोगों का बैंक खाता नहीं है। इसके बाद भारत में 19 करोड़, पाकिस्तान में दस करोड़ और इंडोनेशिया में 9.5 करोड़ लोगों के पास खाता नहीं है।
