सरकार ने बजट पेश होने से एक दिन पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विकास दर 6.8 फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी कर दी है। संशोधित अनुमानों में खनन, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट के कारण विकास दर घटाई गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के शुक्रवार को जारी संशोधित आंकड़ों के मुताबिक, वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमत (आधार वर्ष 2011-12) पर जीडीपी 2018-19 और 2017-18 में क्रमश: 139.81 लाख करोड़ और 131.75 लाख करोड़ रुपये रहा था।
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वो 11 खास बातें जो बढ़ाएंगी बजट और अर्थव्यवस्था से जुड़ी आपकी समझ
Sat, 01 Feb 2020 03:07 AM IST
योगेश साहू
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Sat, 01 Feb 2020 03:07 AM IST
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- पूंजी निर्माण, कारोबार अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन, अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ाना रहा केंद्र में।
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- अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सुधार तेज करे सरकार।
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- 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए सही तरीके से पूंजी निर्माण होगा अहम।
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- छह साल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पैदा हुए कुल 2.62 करोड़ नए रोजगार। महिलाओं के नियमित रोजगार में 8% बढ़ोतरी।
- कर्जमाफी से बाधित हुई कर्ज देने की व्यवस्था, किसानों को औपचारिक कर्ज दिए जाने में आई कमी।
