EV Charging: चेन्नई में नौ ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टेंडर जारी, टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच तमिलनाडु की पहल

हर स्टेशन पर मल्टी-टाइप चार्जिंग सुविधा
प्रस्ताव के मुताबिक, हर लोकेशन पर कम से कम तीन चार्जर होने जरूरी हैं - एक लाइट ईवी (दो और तीन पहिया) के लिए और दो 22kW एसी चार्जर चार पहिया वाहनों के लिए। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, ऑपरेटर चाहें तो एक साइट पर पांच तक चार्जर लगा सकते हैं। ये चार्जिंग प्वॉइंट्स पार्किंग स्पेस में बनाए जाएंगे। जिनमें अष्टलक्ष्मी मंदिर, बेशांत नगर बीच, मंगाल लेक पार्क (अंबत्तूर), कॉरपोरेशन प्लेग्राउंड (टी. नगर), सोमसुंदरम ग्राउंड (टी. नगर), सेम्मोजी पूंगा (कैथेड्रल रोड), मरीना बीच, बोगनविलिया पार्क (अन्ना नगर) और नागेश्वर राव पार्क (मायलापुर) शामिल हैं।

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राजस्व मॉडल और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि
जीसीसी इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। विजेता बोलीदाता को हर यूनिट बिजली बिक्री पर TNGECL को तय राशि देनी होगी। जो भी ऑपरेटर सबसे ज्यादा रेट कोट करेगा, उसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा।

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टैरिफ बढ़ोतरी से ऑपरेटरों की चिंता
यह टेंडर ऐसे समय में आया है जब उद्योग में बिजली टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर चिंता है। ऑपरेटरों का कहना है कि मौजूदा उपयोग स्तर पर हाई-कैपेसिटी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह गए हैं।

तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TNERC) ने हाल ही में अपने नए टैरिफ ऑर्डर में LT–VII कैटेगरी (50–112 kW) के लिए फिक्स मासिक चार्ज 79 रुपये/किलोवाट से बढ़ाकर 165 रुपये/किलोवाट कर दिया है। वहीं, HT–V कैटेगरी (112 kW से ऊपर) के लिए मासिक डिमांड चार्ज 145 रुपये/kVA से बढ़ाकर 304 रुपये/kVA कर दिए गए हैं।

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देश में सबसे ज्यादा फिक्स चार्ज
ऑपरेटरों का कहना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए तमिलनाडु में अब देश में सबसे ज्यादा फिक्स चार्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक ऑपरेटर ने बताया, "केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में फिक्स चार्ज शून्य हैं, जबकि कर्नाटक और अन्य राज्यों में ये काफी कम हैं।"

इसके अलावा, तमिलनाडु में LT कनेक्शन के लिए बिजली दर 9.75 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि दिल्ली में यह 4.50 रुपये और HT कनेक्शन के लिए सिर्फ 4 रुपये प्रति यूनिट है। उद्योग जगत के प्रतिनिधि राज्य सरकार से टैरिफ घटाने और फिक्स चार्ज खत्म करने की मांग कर रहे हैं, ताकि पब्लिक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिल सके और ईवी अपनाने की रफ्तार तेज हो। 

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