NGT ने वाहनों की स्क्रैपिंग में हो रही देरी को लेकर सड़क मंत्रालय को लगाई फटकार

ट्रिब्यूनल ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ड्राफ्ट गाइडलाइन्स के तहत, वाहनों के स्क्रैपिंग सेंटर्स को प्राधिकरण और संचालन के लिए MoRTH की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जहां सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए इनपुट के संदर्भ में उपयुक्त रूप से संशोधित किए गए हैं। हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जानी है।

NGT ने इस दौरान कहा कि MoRTH की प्रतिक्रिया बहुत असंतोषजनक है और इसमें संवेदनशीलता की कमी है। पीठ ने कहा, " जरूरी अधिसूचना को जारी करने में हो रही लंबी देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के लिए भत्ता बनाने के लिए हम अधिसूचना जारी करने के लिए दो महीने का और समय देते हैं।" 

NGT ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली तारीख यानी की 6 जनवरी से पहले कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो MoRTH के संबंधित सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा और स्पष्ट करना होगा कि अनावश्यक देरी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीठ ने आगे कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के रुख से पता चलता है कि गुप्त रूप से की जा रही गतिविधियां अभी भी पाई जा रही हैं, जिसके लिए सतर्कता को और मजबूत करना होगा।