प्रदेश में भड़के जनाक्रोश के बाद प्रदेश सरकार ने लाडली प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया कि शनिवार को ही पुनर्विचार याचिका दाखिल हो चुकी है। इस याचिका का प्रारूपण एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र आर्या ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया। मामले की पैरवी के लिए उत्तराखंड सरकार ने देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जिम्मेदारी सौंपी है। डीएम विनोद गोस्वामी ने लाडली के परिजनों से मुलाकात कर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। लाडली के पिता और ताऊ ने कहा कि हमने सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए चार अक्तूबर का समय दिया था। सरकार ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाकर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। सरकार को ही अब याचिका को स्वीकार कराना होगा। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है क्योंकि सरकार की कमजोर पैरवी के चलते लाडली को न्याय नहीं मिल सका है। लाडली के पिता ने कहा कि सरकार के लिए पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कराना और लाडली को न्याय दिलाना पश्चाताप भी होगा। पिता ने कहा कि इस लड़ाई में साथ देने के लिए वह और उनका पूरा परिवार प्रदेश की मातृ शक्ति और विभिन्न संगठनों के लोगों का आभार जताते हैं। यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। लाडली को न्याय मिलने के बाद ही यह खत्म होगी। उन्होंने कहा कि लाडली और हमें न्याय मिलने तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते।