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झोटा मामले में सरकार बर्खास्त करने की मांग, सीबीआई जांच पर जोर

शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर नशा विरोधी कार्यकर्ता भाई परविंदर सिंह झोटा की मौत के मामले में राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सुखबीर सिंह बादल के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को चार प्रमुख मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। अकाली दल ने नशा तस्करी को संरक्षण देने के आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, झोटा की पत्नी बीबी मनप्रीत कौर को मानवीय आधार पर प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी और दो करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी रखी। हालांकि, बादल ने स्पष्ट किया कि झोटा के परिवार और इंसाफ कमेटी की ओर से ये मांगें नहीं उठाई गई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने नशा तस्करी का विरोध करने के कारण मारे गए बताए जा रहे गुलजार सिंह निवासी तूर बंजारा (दिड़बा) और श्री हरगोबिंदपुर साहिब के बिक्रमजीत सिंह के मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग की। अकाली दल ने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने नशा तस्करी पर अंकुश लगाने और इसके कारोबार को कथित संरक्षण देने वालों की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई।

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