सिरमौर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंकों को लंबित ऋण मामलों का शीघ्र निपटारा करना होगा। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बुधवार को यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंक अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2026-27 के तहत जून 2026 को समाप्त तिमाही की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, महिला विकास निगम योजना तथा जिला उद्योग केंद्र से बैंकों को भेजे गए ऋण मामलों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने जिला समन्वयकों को अपनी-अपनी शाखाओं में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को और बेहतर किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकें। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक सिरमौर सनोज कुमार सिंह ने तिमाही की प्रगति की जानकारी दी और विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ राहुल जोशी, नाबार्ड के एजीएम बिकम जीत सिंह, उप निदेशक कृषि साहिब सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों एवं बैंकों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।