बॉलरूम प्रोजेक्ट: 'निर्माण रोकना अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए खतरा', कोर्ट के फैसले पर ट्रंप प्रशासन

अमेरिका में व्हाइट हाउस में नए 400 मिलियन डॉलर के बॉलरूम का निर्माण को लेकर एक तरफ विवाद गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में ट्रंप प्रशासन का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि अदालत बॉलरूम का निर्माण रोकने का आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसके लिए प्रशासन ने एक संघीय अपील अदालत से कहा है कि वह अदालत के आदेश को तुरंत रोक दे।

राष्ट्रीय उद्यान सेवा के वकीलों ने शुक्रवार को दायर अपनी याचिका में कहा कि अदालत का निर्माण रोकने का आदेश व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति और उनके परिवार और राष्ट्रपति के कर्मचारियों के लिए गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पैदा कर रहा है। वकीलों ने लिखा कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बॉलरूम का निर्माण काफी मजबूत सुरक्षा वाले तरीके से किया जा रहा है। इस निर्माण में बम शेल्टर, सैन्य प्रतिष्ठान और चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं।

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ट्रंप प्रशासन के पास पूरा अधिकार- राष्ट्रीय उद्यान सेवा
राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने अपनी याचिका में कहा कि राष्ट्रपति के पास व्हाइट हाउस का नवीनीकरण करने का पूरा अधिकार है और वर्तमान में निर्माण स्थल खुला होने के कारण सुरक्षा मुश्किल हो रही है। उनकी याचिका में लिखा है कि कि यदि बॉलरूम नहीं होगा तो सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली तम्बू जैसी अस्थायी संरचनाएं मिसाइल, ड्रोन और अन्य खतरों के लिए ज्यादा कमजोर होंगी। ऐसे में ट्रंप प्रशासन अपील अदालत से मांग कर रहा है कि वह इस याचिका पर शुक्रवार तक फैसला दे। साथ ही उन्होंने लिओन के 14 दिन के आदेश को और दो हफ्ते के लिए बढ़ाने की भी मांग की है ताकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सके।

जिला न्यायाधीश ने रोकने का दिया था आदेश
बता दें कि अमेरिका की जिला न्यायाधीश रिचर्ड लिओन ने मंगलवार को निर्माण परियोजना को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि जब तक कांग्रेस इस परियोजना को मंजूरी नहीं देती, तब तक उस संरक्षण समूह की याचिका सफल होने की संभावना है, जो इस निर्माण को रोकना चाहता है। उनका कहना था कि किसी भी कानून में राष्ट्रपति को इतनी अधिकार देने की बात नहीं है। हालांकि न्यायाधीश लिओन ने अपने आदेश की 14 दिन के लिए रोक लगा दी ताकि प्रशासन अपने फैसले के खिलाफ अपील कर सके।

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एजेंसी ने दी मंजूरी और ट्रंप का गुस्सा
दूसरी ओर इसी हफ्ते गुरुवार को नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन (एनसीपीसी) ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी। यह प्रोजेक्ट व्हाइट हाउस में 70 साल में सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा भी देखने को मिला। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि कोर्ट के फैसले से व्हाइट हाउस के नीचे बनाए जा रहे बंकर और अन्य सुरक्षा उपायों पर काम जारी रह सकेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह वादा किया है कि बॉलरूम के निर्माण की लागत वह और निजी दानदाता मिलकर देंगे, लेकिन सुरक्षा उपायों पर खर्चा करदाता यानी टैक्सपेयर्स देंगे।