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US: 901 अरब डॉलर, यूक्रेन की मदद और चीन-रूस को सख्त संदेश; अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट किया मंजूर
Thu, 18 Dec 2025 03:51 AM IST
हिमांशु चंदेल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Thu, 18 Dec 2025 03:51 AM IST
सार
US Defence Budget: अमेरिकी संसद ने 901 अरब डॉलर के अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट को मंजूरी दी है। इसमें यूक्रेन को 80 करोड़ डॉलर की सहायता, सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी और चीन व रूस के मुकाबले सैन्य क्षमता मजबूत करने के प्रावधान हैं।
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
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विस्तार
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अमेरिकी संसद ने बुधवार को 901 अरब डॉलर के विशाल रक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा से जुड़े अहम प्रावधान शामिल हैं। यूक्रेन को दो वर्षों में कुल 80 करोड़ डॉलर की सहायता दी जाएगी।
सीनेट ने इस विधेयक को 20 के मुकाबले 77 मतों से पारित किया। प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है और व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर हस्ताक्षर करेंगे।
सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के तहत अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 901 अरब डॉलर का वार्षिक सैन्य खर्च अधिकृत किया गया है। विधेयक में सैनिकों के वेतन में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और चीन व रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले सैन्य क्षमता मजबूत करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इस बार का एनडीएए राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से कुछ हद तक अलग रुख अपनाता दिखता है।
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यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 76,000 से कम नहीं होगी
लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए 17.5 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया है। विधेयक में यह भी तय किया गया है कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 76,000 से कम नहीं की जा सकेगी और अमेरिकी यूरोपीय कमांडर नाटो के सुप्रीम कमांडर का पद बनाए रखेगा।
ट्रंप प्रशासन ने 20 और देशों पर लगाए यात्रा प्रतिबंध
वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 20 और देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें फलस्तीनी प्राधिकरण भी शामिल है। यह कदम यात्रा और आव्रजन के लिए अमेरिका में प्रवेश के मानकों को और सख्त करने के प्रशासन के जारी प्रयासों का हिस्सा है। बदलाव एक जनवरी से प्रभावी होंगे।
प्रतिबंधित देशों की सूची में बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया को शामिल किया गया है। वहीं, आंशिक प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों में 15 और देश अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया व जिम्बाब्वे जोड़े गए।
अन्य वीडियो-
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सीनेट ने इस विधेयक को 20 के मुकाबले 77 मतों से पारित किया। प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है और व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर हस्ताक्षर करेंगे।
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सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के तहत अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 901 अरब डॉलर का वार्षिक सैन्य खर्च अधिकृत किया गया है। विधेयक में सैनिकों के वेतन में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और चीन व रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले सैन्य क्षमता मजबूत करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इस बार का एनडीएए राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से कुछ हद तक अलग रुख अपनाता दिखता है।
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यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 76,000 से कम नहीं होगी
लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए 17.5 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया है। विधेयक में यह भी तय किया गया है कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 76,000 से कम नहीं की जा सकेगी और अमेरिकी यूरोपीय कमांडर नाटो के सुप्रीम कमांडर का पद बनाए रखेगा।
ट्रंप प्रशासन ने 20 और देशों पर लगाए यात्रा प्रतिबंध
वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 20 और देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें फलस्तीनी प्राधिकरण भी शामिल है। यह कदम यात्रा और आव्रजन के लिए अमेरिका में प्रवेश के मानकों को और सख्त करने के प्रशासन के जारी प्रयासों का हिस्सा है। बदलाव एक जनवरी से प्रभावी होंगे।
प्रतिबंधित देशों की सूची में बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया को शामिल किया गया है। वहीं, आंशिक प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों में 15 और देश अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया व जिम्बाब्वे जोड़े गए।
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