अमेरिकी संसद ने दलाई लामा के समर्थन में पास किया बिल, दखल पर प्रतिबंधित होंगे चीन के अधिकारी

अमेरिकी संसद में सर्वसम्मति से तिब्बतियन नीति एवं समर्थन अधिनियम 2020 को पास कर दिया गया। अब कानून बनने के लिए के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर होना बाकी रह गया है। इस कानून के बनने से चीन और अमेरिका के बीच तनाव में और बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह अधिनियम संसद की विदेशी संबंधों की समिति के पास मई 2020 से अटका हुआ था।


अमेरिका ने संसद में बिल पारित कर तिब्बत के दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का रास्ता साफ कर दिया है। चीन उत्तराधिकारी चुनने के मामले में अड़ंगा लगा रहा था। टीपीएसए के तहत, तिब्बतियों को अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार है। यदि चीनी अधिकारी इस मुद्दे पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, तो उन्हें अमेरिकी प्रतिबंध झेलने होंगे। इसमें दलाईलामा समर्थित लोकतांत्रिक सरकार को पूरी तरह से मंजूरी देते हुए तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर चीनी सरकार को बातचीत करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की बात कही गई है।

बता दें कि यह अधिनियम ऐसे समय पारित किया गया है जब चीन 14वें दलाईलामा के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुका है। चीन का कहना है कि उसे दलाईलामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है।

फरवरी में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तिब्बत की संप्रभुता को मान्यता देते हुए बिल पारित किया था। इस बिल के माध्यम से चीन के उन इरादों पर भी पानी फिर गया है, जिसमें वह दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी चुनने में अपना दखल देने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका ने इस बिल के माध्यम से तिब्बत की स्वायत्तता को मान्यता दी है। अब दलाई लामा के किसी भी मामले में चीन का हस्तक्षेप स्वतंत्रता में दखल माना जाएगा।

सीटीए के अध्यक्ष बोले, ऐतिहासिक क्षण
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के अध्यक्ष लोबसांग सांगे ने इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा, टीपीएसए इस बात को आधिकारिक बनाता है कि अमेरिकी नीति दलाई लामा के उत्तराधिकारी के संबंध में निर्णय मौजूदा दलाई लामा के प्रशासन को देता है। अमेरिकी कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अमेरिका के लिए तिब्बत बड़ी प्राथमिकता है और वह दलाई लामा के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा।

चीन तिलमिलाया, कहा-आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं
अमेरिका के इस कदम से चीन तिलमिला गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मंगलवार को कहा, आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आग्रह करते हैं कि ऐसा कानून बनने से रोका जाए। इससे आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। इस बीच, चीनी अधिकारियों पर अमेरिका द्वारा नए वीजा प्रतिबंधों की घोषणा करने के बाद चीन ने भी मंगलवार को अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाए।

चीन के वीजा संबंधी इस कदम से पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने सोमवार को घोषणा की थी कि अमेरिका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जिनकी नीतियां एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य धार्मिक समूहों, जातीय अल्पसंख्यकों का दमन करना है। वेनबिन ने कहा, चीन ने उन अमेरिकियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जवाबी कदम उठाए हैं, जो चीन के अंदरूनी मामलों में हाल के दखल के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।