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UNSC: सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन ने खुलकर किया समर्थन, कहा- दुनिया में बढ़ा है कद

Tue, 04 Jul 2023 12:29 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 04 Jul 2023 12:29 PM IST
सार

अभी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पांच देश ही स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। हर दो वर्ष पर इसके 10 देश अस्थायी सदस्य बनते हैं।

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संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार का समर्थन किया है और कहा है कि भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी जाए। ब्रिटेन की प्रतिनिधि ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम 2020 में कदम रखें। बता दें कि अभी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पांच देश ही स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। हर दो वर्ष पर इसके 10 देश अस्थायी सदस्य बनते हैं लेकिन भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की मांग की जा रही है।
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भारत समेत इन देशों को स्थायी सदस्यता देने की मांग
संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को स्थायी जगह दी जाए। यह सही समय है, जब सुरक्षा परिषद 2020 में दाखिल हो। बता दें कि जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ब्रिटेन के पास है। 
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भारत का दुनिया में बढ़ा है प्रभाव
बारबरा वुडवर्ड का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री  जेम्स क्लेवरली ने भी बीते हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने की वकालत की थी। वुडवर्ड ने कहा कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलना उस दिशा में पहला कदम है। बारबरा ने कहा कि भारत और ब्राजील सुरक्षा परिषद में विस्तृत प्रतिनिधत्व लेकर आएंगे। बता दें कि दोनों देशों में विशाल जनसंख्या है और दोनों देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं। ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में विस्तार का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि 1945 के मुकाबले इन देशों का दुनिया में प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे में इन्हें सुरक्षा परिषद में शामिल करना स्वभाविक है। 
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