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UNSC: सागर खाद्यान्न और उर्वरक पैकेज समझौते के नवीनीकरण की पुष्टि, भारत ने कही यह बात
Thu, 17 Nov 2022 02:32 PM IST
शक्तिराज सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, संयुक्त राष्ट्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, संयुक्त राष्ट्र
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Thu, 17 Nov 2022 02:32 PM IST
सार
समझौते में काला सागर में यूक्रेन के कुछ बंदरगाहों से अनाज की ढुलाई की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य करीब एक करोड़ टन अनाज की आपूर्ति करके अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को कम करने में मदद देना है।
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Ruchira Kamboj, Ambassador of India to UN
- फोटो : ANI
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विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर खाद्यान्न और उर्वरक पैकेज समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले भारत ने उम्मीद जताई थी कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर खाद्यान्न और उर्वरक पैकेज समझौते का आने वाले दिनों में नवीनीकरण किया जाएगा।
भारत ने कहा था कि इसे सभी पक्षों की ओर से पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। समझौते के तहत रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यह समझौता 22 जुलाई को हुआ था। यह 19 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है।
समझौते में काला सागर में यूक्रेन के कुछ बंदरगाहों से अनाज की ढुलाई की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य करीब एक करोड़ टन अनाज की आपूर्ति करके अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को कम करने में मदद देना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर ब्रीफिंग में यह बात कही थी।
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अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुक्रवार से
आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन शुक्रवार से शुरू होगा। इसमें 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। गृह मंत्रालय 18-19 नवंबर को ‘आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं : आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों का सम्मेलन’ की मेजबानी करेगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन कर सकते हैं।
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भारत ने कहा था कि इसे सभी पक्षों की ओर से पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। समझौते के तहत रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यह समझौता 22 जुलाई को हुआ था। यह 19 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है।
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समझौते में काला सागर में यूक्रेन के कुछ बंदरगाहों से अनाज की ढुलाई की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य करीब एक करोड़ टन अनाज की आपूर्ति करके अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को कम करने में मदद देना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर ब्रीफिंग में यह बात कही थी।
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अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुक्रवार से
आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन शुक्रवार से शुरू होगा। इसमें 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। गृह मंत्रालय 18-19 नवंबर को ‘आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं : आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों का सम्मेलन’ की मेजबानी करेगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन कर सकते हैं।
