संकट में श्रीलंका: राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे राष्ट्रपति

बार एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका (बीएएसएल) ने एक 11 बिंदु वाली योजना का प्रस्ताव दिया है। जिसमें एक अंतरिम सरकार के गठन की बात भी कही गई है जो धीरे-धीरे शासन की राष्ट्रपति व्यवस्था को समाप्त कर देगी। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति इन प्रस्तावों पर संवैधानिक फ्रेमवर्क की सीमाओं के अंदर ही विचार करेंगे।

रविवार को बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति, उनके बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, विपक्ष के मुख्य नेता सजिथ प्रेमदास, पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और सत्ताधारी एसएलपीपी गठबंध ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इसमें उन गतिरोध को समाप्त करने के लिए योजना तैयार करने पर चर्चा की गई जिसका सामना वर्तमान समय में यह द्वीपीय देश कर रहा है।

राष्ट्रपति से किया आपातकाल हटाने का अनुरोध
बीएएसएल ने शनिवार को राष्ट्रपति से आपातकालीन स्थिति को हटाने का अनुरोध किया था, जिसे एक आम हड़ताल के बाद लागू किया गया था। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को विशेष कैबिनेट बैठक में शुक्रवार की मध्यरात्रि से आपातकाल लागू करने का एलान किया था। एक महीने में दूसरी बार देश में आपातकाल लागू किया गया है। इससे पहले एक अप्रैल को भी ऐसा किया गया था।

अंतरिम सरकार बनाने के प्रस्ताव को विपक्ष ने ठुकराया
मुख्य विपक्षी दल एसजेबी ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की तरफ से दिए गए अंतरिम सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राष्ट्रपति ने एसजेबी नेता सजिथ प्रेमदास को अंतरिम सरकार के नेतृत्व का प्रस्ताव दिया था। समागी जन बालवेग्या (एसजेबी) के राष्ट्रीय संयोजक टिस्सा अतनायके ने बताया कि सजिथ प्रेमदास ने राष्ट्रपति के प्रस्ताव को खारिज कर वकीलों के संगठन बीएएसएल के राष्ट्रपति शासन प्रणाली को खत्म कर 18 महीने की अवधि के लिए अंतरिम सरकार बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

रक्षा मंत्रालय ने लोगों से मांगी मदद : राष्ट्रपति गोटबाया के आपातकाल लागू करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने लोगों से हालात को सुधारने में मदद करने की अपील की है।