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संकट में श्रीलंका: 21.5 फीसदी पर पहुंची महंगाई दर, विश्व बैंक देगा आर्थिक मदद, चीन से भी मिला आश्वासन
Fri, 22 Apr 2022 10:35 PM IST
गौरव पाण्डेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 22 Apr 2022 10:35 PM IST
सार
श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, जिससे वह खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। देश में इसको लेकर कई दिनों से प्रदर्शन जारी है और लगातार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
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श्रीलंका का ध्वज
- फोटो : पिक्साबे
विस्तार
अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर का सामना कर रहे श्रीलंका में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कर्ज में डूबे श्रीलंका में महंगाई की दर 21.5 फीसदी पर पहुंच गई। देश के लिए बेलआउट पैकेज पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री अली साबरी की वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अधिकारियों से हुई मुलाकात के बाद यह स्थिति है।
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विश्व बैंक श्रीलंका को उपलब्ध कराएगा आर्थिक सहायता
साबरी ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका को विश्व बैंक की ओर से अगले चार महीनों तक 30 से 60 करोड़ डॉलर तक की आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए दी जाएगी। वहीं, आईएमएफ के साथ बातचीत को लेकर वित्त मंत्री साबरी ने कहा कि इस काम में अभी कुछ और समय लग सकता है और इस बीच विश्व बैंक ने हमें सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति जताई है।
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चीन की ओर से मिला मदद का आश्वासन: पीएम राजपक्षे
वहीं, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शुक्रवार को अपने चीनी समकक्ष ली केकियांग से बात की। उन्होंने कहा कि यह वार्ता बहुत उत्पादक रही और चीनी सरकार ने इस गंभीर संकट से निपटने में हमारी मदद करने का आश्वासन दिया है। राजपक्षे के अनुरोध पर हुई इस फोनवार्ता के बाद श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हमारे लोगों को प्रभावित कर रहे इस संकट से निपटने में मदद के आश्वासन पर उनका आभार जताया।
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मुख्य विपक्षी दल ने पेश किया संविधान संशोधन विधेयक
इससे पहले गुरुवार को देश के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल समागी जन बालाबेगाया (एसजेबी) ने गुरुवार को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। इसमें अन्य प्रावधानों के अलावा साल 1978 से जारी राष्ट्रपति व्यवस्था को समाप्त किए जाने और इसके स्थान पर संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है। पूरे देश में इस समय वर्तमान सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।