South Korea: विदेशियों को बच्चे गोद देने वाली योजना पर हुआ विवाद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मांगी माफी

राष्ट्रपति ने मांगी माफी
ली ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट और हाल के अदालती फैसलों ने अंतरराष्ट्रीय गोद देने वाली योजना के दौरान मानवाधिकारों के हनन के कुछ मामलों की पुष्टि की है। ली ने कहा कि जब वह गोद लिए गए दक्षिण कोरियाई बच्चों को बचपन में विदेश भेजे जाने पर होने वाली चिंता, दर्द और भ्रम के बारे में सोचते हैं, तो उनका मन भारी हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों से गोद दिए गए बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था बनाने और उनके जन्मदाता माता-पिता को खोजने का प्रयास करने का आग्रह किया।

बच्चों को गोद देने में हुई धोखाधड़ी, मानवाधिकारों का उल्लंघन
दक्षिण कोरिया पर बच्चों को गोद देने वाले कार्यक्रमों में व्यापक धोखाधड़ी और दुरुपयोग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर 1970 और 1980 के दशक के दौरान, जब देश हर साल हजारों बच्चों को गोद दिया गया। मार्च में एक जारी अपनी रिपोर्ट में, सत्य और सुलह आयोग ने बताया कि बच्चों को गोद देने के कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार ऐसे मामलों में अपनी भूमिका निभाने में विफल रही है। यह रिपोर्ट यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 367 गोद दिए गए बच्चों की शिकायतों की लगभग तीन साल की जांच के बाद तैयार की गई है।

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रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दक्षिण कोरिया की सरकारों, पश्चिमी देशों और बच्चे गोद देने वाली एजेंसियों ने मिलकर लगभग 2,00,000 दक्षिण कोरियाई बच्चों को विदेशों में गोद दिया। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि उनमें से कई बच्चों को संदिग्ध या पूरी तरह से गलत तरीकों से गोद दिया गया था।