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US: ऊर्जा संकट के बीच अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर छूट बढ़ाई, 10 से अधिक देशों को राहत

Thu, 23 Apr 2026 01:28 AM IST
Nirmal Kant पीटीआई, वॉशिंगटन।
पीटीआई, वॉशिंगटन। Published by: Nirmal Kant Updated Thu, 23 Apr 2026 01:28 AM IST
सार

US: अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि रूस के तेल से जुड़े प्रतिबंधों में दी गई छूट को सीमित अवधि के लिए बढ़ाया गया है, ताकि ऊर्जा संकट से जूझ रहे कुछ गरीब देशों की जरूरतें पूरी हो सकें। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बैठकों के दौरान कई देशों की अपील के बाद लिया गया।

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Sanctions waiver on Russian oil purchase after request from over 10 countries: US
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को कहा कि उन्होंने रूसी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाली प्रतिबंध छूट को आगे बढ़ाया है। यह फैसला दुनिया के 10 से अधिक 'सबसे कमजोर और सबसे गरीब' देशों के ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए लिया गया।
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उन्होंने बताया कि यह अनुरोध पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठक के दौरान सामने आया था। बेसेंट ने सीनेट की विनियोग समिति के सामने यह बयान दिया।
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उन्होंने कहा कि पहले उनका विचार था कि यह छूट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन बाद में ऊर्जा संकट से जूझ रहे 10 से अधिक देशों ने अमेरिका से इसे बढ़ाने की अपील की। इसके बाद केवल 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों पर यह छूट दी गई।
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पिछले हफ्ते अमेरिका ने की थी छूट आगे न बढ़ाने की घोषणा
पिछले हफ्ते अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रूसी या ईरानी तेल की बिक्री के लिए दी गई छूट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन शुक्रवार रात को मंत्रालय ने अचानक प्रतिबंधों पर छूट को 30 दिन के लिए बढ़ा दिया। 

ये भी पढ़ें: अमेरिका में जहरीली गैस का कहर: केमिकल लीक होने से दो की मौत, 19 लोग बीमार; वेस्ट वर्जीनिया प्लांट में हुई घटना


अमेरिकी वित्त मंत्री ने क्या कहा?
बेसेंट ने कहा, इस हफ्ते विश्व बैंक और आईएमएफ की बैठक थी। मेरा मानना था कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दस से अधिक कमजोर और गरीब देशों ने हमसे अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के कारण इसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमने केवल 30 दिनों के लिए छूट दी। 

इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 5 मार्च से एक महीने के लिए प्रतिबंधों पर छूट दी थी। कुछ दिनों बाद इसी तरह की छूट कई अन्य देशों को भी दी गई थी, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी।

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