रूस-यूक्रेन जंग: छद्म योद्धाओं के सक्रिय होने से पहले बड़ी सैन्य कार्रवाई तय, पुतिन कर रहे तैयारी

पूर्व विदेश सचिव शशांक भी कहते हैं कि दुनिया में इस तरह के कई माफिया हैं। इनका उपयोग तमाम एजेंसियां करती आई हैं। यह माफिया तमाम तरह के अपने हितों को साधने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पूर्व विदेश सचिव कहते हैं कि यूक्रेन की सरकार में भी कुछ अंतरराष्ट्रीय माफिया सक्रिय हैं। इसे रूस के रणनीतिकार, वहां सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां बखूबी समझती हैं।

आखिर क्या है राष्ट्रपति जेलेंस्की के दुस्साहस का राज?
पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि लड़ाई में रूस को कमजोर करना और करते जाना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है। यह काफी पहले से है। अमेरिका के रणनीतिकारों को लग रहा है कि रूस को कमजोर करना चीन की तुलना में आसान है। इसलिए यूक्रेन संकट के लिए अमेरिका को बहुत पाक-साफ नहीं कहा जा सकता। दूसरे एक चर्चा पूरी दुनिया में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आखिर इतना दुस्साहस कहां से ला रहे हैं? नाटो देश उन्हें बहुत पहले से नाटो में शामिल करने का भरोसा दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन भी यही कर रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दो दिन पहले भी यूरोपीयन यूनियन में तत्काल शामिल करने की मांग की। रूस का हमला होने तक यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सका था। अमेरिका ने यूक्रेन को मझधार में छोड़ दिया और किसी भी सैन्य कार्रवाई से इनकार कर रहा है। वह इसके लिए आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। जबकि इसके समानांतर फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन की मदद में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की लगातार व्लादिमीर पुतिन से चर्चा हो रही है। मैक्रों चाहते हैं कि यथाशीघ्र यूक्रेन संकट का समाधान हो। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि नाटो सदस्य देश और अमेरिका की मंशा कहीं न कहीं यूक्रेन के संकट को लंबे समय तक खींचने की है। यह एक धारणा है कि रूस जितना समय तक यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई में उलझा रहेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को चपत लगेगी।

राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर डेढ़ घंटे ताजा हालात पर चर्चा की। समझा जा रहा है कि यूक्रेन संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के रुख में काफी हद तक समानता है। जर्मनी की एक सांसद एलिस वाइडेल ने यूक्रेन के ताजा संकट के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। एलिस का कहना है कि यूक्रेन और नाटो को एक निष्पक्ष स्टेट की तरह व्यवहार करने की गारंटी देनी चाहिए।

भारत के अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि एलिस की सलाह पर अमल हो जाता तो यह संकट ही पैदा न होता। फिलहाल रूस की दो मंशा साफ दिखाई पड़ रही है। पहली तो यह कि यूक्रेन निष्पक्ष देश की तरह व्यवहार करे, नाटो में न शामिल होने और विसैन्यीकरण की शर्त माने तो तत्काल संघर्ष विराम संभव है। इसके बाद रूस की फौज यूक्रेन से लौट आएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो रूस अपनी संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं से किसी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है।
 

भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का कहना है कि कुल मिलाकर जितना जल्द यूक्रेन संकट का समाधान निकल आएगा, उतना ही अच्छा है। जितना यह लड़ाई लंबी खिंचेगी, उतना ही निर्दोष लोगों की जान जाएगी। जनरल शर्मा कहते हैं कि नागरिक क्षेत्र में लड़ाई छिड़ने पर लोगों के बड़े पैमाने पर मारे जाने की संभावना है।