सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व जम्मू एवं कश्मीर सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संविधान के अनुच्छेद-370 और 35 ए को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं केसाथ जोड़ दिया। पीठ ने केंद्र व जम्मू एवं कश्मीर सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु जैन ने पीठ से कहा कि जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान, भारतीय संविधान केविपरीत है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारतीय नागरिकों केसाथ भेदभाव करता है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही याचिका में भारतीय संसद से अनुच्छेद-370 में संशोधन का हक छीनने वाले राष्ट्रपति आदेश, 1954 को भी निरस्त करने की गुहार की गई है।