एनजीओ पर सख्ती के विरुद्ध डरबन एड्स कांफ्रेंस में मोदी के खिलाफ प्रदर्शन

इनके हाथों में विरोध की तख्तियां थीं जिसमें सरकार पर फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के दुरुपयोग के आरोप थे। अधिवेशन में यह पहला मौका है जब किसी देश की सरकार के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया।

देश में मोदी सरकार ने उन एनजीओ पर शिकंजा कसा है जो जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आ रहे विदेशी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार तमाम एनजीओ की जांच कर रही है कि वे बाहर से आने वाले पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं। इस अभियान के कारण कई एनजीओ की फंडिंग भी रोक दी गई है। 

इस विरोध प्रदर्शन में इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी समेत करीब तीन दर्जन से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। उनका कहना था कि सरकार की इस सख्ती से एचआईवी रोगियों के लिए चल रहे जागरूकता अभियान प्रभावित हो रहे हैं।

इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा राजनीतिक कारणों से कर रही है। जन स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे न केवल एचआईवी का इलाज प्रभावित होगा, बल्कि सरकार की ये नीति मानवाधिकार अधिकारों के भी खिलाफ है।