नेपाल: मधेसियों के सामने झुकी सरकार, संविधान में होगा संशोधन
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नेपाल सरकार ने अपने नए संविधान में संशोधन करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले को देश में आंदोलन कर रहे मधेसियों की दो मांगों का हल निकालने की दिशा में कदम बताया जा रहा है।
मधेसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन की मांग कर रहे हैं।
नेपाल के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को बताया है कि नेपाल की कैबिनेट ने मधेसियों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
अबतक प्रदर्शन के चलते 50 भारतवंशी मारे गए
नेपाल सरकार के इस फैसले का भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि नेपाल में जल्द ही जन जीवन सामान्य होगा।
मधेसियों ने अपने आंदोलन के दौरान भारत से लगी सीमा को बंद कर दिया था जिसके चलते नेपाल में आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगस्त से लेकर अब तक मधेसियों के विरोध प्रदर्शन के चलते 50 भारतवंशी मारे जा चुके हैं।
एक अनुमान के मुताबिक नेपाल के निचले हिस्से यानी तराई में रहने वाले मधेसियों की आबादी नेपाल की कुल आबादी की 52 फीसदी है।
