जील्मा रूसेफ पर महाभियोग का खतरा बढ़ा

पीएमडीबी के कदम से राष्ट्रपति जील्मा रूसेफ पर महाभियोग का खतरा बढ़ गया है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाली संसदीय कमेटी में उनके विरोधियों को अब बहुमत हासिल हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि चेम्बर ऑफ डेपुटीज अप्रैल के मध्य में महाभियोग पर मतदान करा सकता है। यदि सीनेट में इसे समर्थन मिलता है तो उन्हें 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और संसद उनके खिलाफ ब्राजील के घाटे को छिपाने के आरोपों की जांच करेगी।

रूसेफ इन आरोपों का खंडन करती हैं। जील्मा रूसेफ सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के घोटाले से जुड़े आरोपों का भी सामना कर रही हैं। संभावना है कि वित्त मंत्री नेल्सन बारबोसा गुरुवार को संसदीय महाभियोग कमेटी को सबूत सौपेंगे।