इराक पर हमला 'अंतिम विकल्प'नहीं था: चिलकॉट

चिलकॉट की यह रिपोर्ट 12 खंडों में हैं। यह रिपोर्ट सात वर्षों की जांच के बाद प्रकाशित की गई है। चिलकॉट ने उम्मीद जतायी है कि,''अब से भविष्य में इतना बड़ा कोई भी सैन्य अभियान सटीक विश्लेषण और राजनीतिक विवेक को पूरी तरह से प्रयोग में लाने के बाद ही संभव हो सकेगा।

इस रिपोर्ट से उन सवालों के जवाब पाने में मदद मिलेगी जो 2003 से 2009 के दौरान मारे गए 179 सैनिकों के परिवारों के मन हैं'' चिलकॉट ने बताया कि उनकी इस रिपोर्ट में व्यक्तियों और संस्थाओं, दोनों की ही आलोचना की गई है।

इस रिपोर्ट के बाद इस बात की संभावना बढ़ी है कि युद्ध विरोधी लॉबी और युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिजन अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी ब्लेयर पर माफी मांगने का दबाव बढ़ाएंगे।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: ब्रिटेन ने इराक युद्ध के दौरान शांति व निरस्त्रीकरण के तमाम उपायों को पूरी तरह से अपनाए बगैर ही हिस्सेदारी की,इस अभियान में सैन्य आक्रमण आखिरी चारा नहीं था। इराक के पास जन तबाही मचाने वाले हथियारों को लेकर किए गए फैसले भी सही और न्यायोचित नहीं थे।

गुप्तचर एजेंसियों ने भी सद्दाम हुसैन के पास रासायिनक और जैविक हथियारों के जखीरे को बढ़ाने वाले दावे पर 'शक' जताया था पर उसके सबूत होने की तस्दीक नहीं की थी। 

ब्रिटेन ने इराक पर अपनी नीति कमजोर और अपुष्ट गुप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की,इस नीति को किसी ने भी चुनौती नहीं दी जबकि इसका परीक्षण किया जाना आवश्यक था।

इराक में तीन थल सेना टुकड़ियों को तैनात करने से पहले तैयारी के लिए लिया गया समय काफी कम था। 

इस आक्रमण के जोखिमों का न तो ठीक से अंदाजा लगाया गया और न ही इनको लेकर पूरी तैयारी की सूचना मंत्रियों को दी गई,जिसके फलस्वरुप वहां पर हथियारों व उपकरणों की कमी हुई। कई चेतावनियों के बावजूद आक्रमण के परिणामों को नजर अंदाज किया गया।

सद्दाम हुसैन के बाद के इराक को लेकर बनाई गई योजनाएं पूरी से तरह से अपर्याप्त थी। जिन परिस्थितियों में इराक पर हमले का कानूनी आधार दिया गया था उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता है।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा था कि अगर इराक में सामूहिक विनाश के हथियार नहीं भी मिलते तो भी वहाँ के पूर्व शासक सद्दाम हुसैन को हटाना सही कदम होता।