पाकिस्तानी प्रेस: 'ताकतवर इंसान का भी हिसाब हो सकता है

पांच जजों की पीठ ने एकमत फ़ैसला सुनाते हुए नवाज़ शरीफ़ की संसद सदस्यता को तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी बल्कि ख़ुद नवाज़ शरीफ़, उनके दोनों बेटों, उनकी बेटी और दामाद समेत वित्त मंत्री इस्हाक़ डार के ख़िलाफ़ छह हफ़्तों के अंदर मुक़दमा दर्ज करने का भी आदेश दिया।


अदालत के आदेश पर चुनाव आयोग ने फ़ौरन ही उनकी सदस्यता ख़त्म करने का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया। उसके बाद नवाज़ शरीफ़ ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया।


अख़बार जंग ने सुर्ख़ी लगाई है, ''दुबई की तनख़्वाह छुपाने पर प्रधानमंत्री अयोग्य ठहराए गए।'' अख़बार के मुताबिक़, अदालत ने नवाज़ शरीफ़ को दुबई की एक कंपनी एफ़ज़ेडई में नौकरी के दौरान होने वाली आमदनी को छुपाने का मुजरिम पाया है।


अदालत के मुताबिक़, नवाज़ शरीफ़ ने 2013 में हुए संसदीय चुनाव के दौरान जो हलफ़नामा दायर किया था उसमें इस आमदनी का ज़िक्र नहीं किया था। अदालत ने उन्हें झूठा हलफ़नामा देने का दोषी पाया और उनकी सदस्यता ख़त्म करने का आदेश दे दिया। नवाज़ शरीफ़ ने अदालती फ़ैसला पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ''काश कोई प्रधानमंत्री तो अपना कार्यकाल पूरा करे।''