पाक प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश

अशरफ वर्ष 2010 में अपने कार्यकाल के दौरान रिश्वत लेने के आरोपों को खारिज करते हैं। आरोप उस समय उनके एक ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से संबंधित हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट लगभग 22 अरब रुपए का था। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने इसी मामले में 15 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

जस्टिस इफ्तेखार मोहम्मद चौधरी के नेतृत्व में तीन सदस्यों वाली बेंच ने नेशनल एकाउंटबलिटी ब्यूरो को प्रधानमंत्री सहित 16 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। टीकाकारों का मानना है कि ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तत्काल अपने पद से हटना पड़े।