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भारत के 'नक्शे वाले' विधेयक पर पाकिस्तान को आपत्ति

Tue, 17 May 2016 04:59 PM IST
बीबीसी न्यूज़/हारून रशीद , पाकिस्तान
बीबीसी न्यूज़/हारून रशीद , पाकिस्तान Updated Tue, 17 May 2016 04:59 PM IST
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pakistan object on indian map bill
- फोटो : science photo library

पाकिस्तान की सरकार ने भारत के जियोस्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के मसौदे पर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। भारत सरकार के जियोस्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल के मसौदे के मुताबिक यदि भारत के नक्शे को 'गलत तरीके से' दिखाया जाता है तो इसके लिए अधिकतम सात साल की सजा और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए भारत के आधिकारिक नक्शे में जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है।
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जियोस्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल' के मुताबिक, किसी नक्शे में (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक) जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाने पर, भारत सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को जेल कर सकती है और जुर्माना लगा सकती है। 
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इस पत्र में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से यूएनएससी के प्रस्ताव को सम्मान करने और भारत से अंतरराष्ट्रीय कानूनों के कथित उल्लंघन की गतिविधियों को रोकने की मांग की गई है। बीबीसी उर्दू के अनुसार यूएन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह करवाए। 


दरअसल इस विधेयक के मसौदे के मुताबिक भारत सरकार की अनुमति के बिना देश की हर तरह की जियोस्पेशल (उपग्रह से ली गई तस्वीरें) सूचनाओं, मानचित्र, अधूरे आंकड़ों या किसी भी तरह से लिए गए फोटो, सैटेलाइट फोटोग्राफी छापी या दिखाई नहीं जा सकेगी। इस विधेयक को भारत में जियोस्पेशल सूचनाओं को तैयार करने और उसके वितरण को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसी सूचानाओं से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता पर असर पड़ सकता है।

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