पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल बोले- JuD और FiF के खिलाफ उठाए गए कदम नाकाफी

9 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें इन दोनों संगठनों को फ्रीज करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई थी। हालांकि, अली ने द न्यूज़ को बताया कि आंतरिक मंत्रालय को इस अधिसूचना के द्वारा औपचारिक रूप से दोनों समूहों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

अली ने कहा कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान है और हमारी संप्रभुता के साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि हाफिज सईद और उसके संगठन को पाकिस्तान में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा तथा तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम लगाना था। इस सूची में हाफिज सईद का संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) भी शामिल था।