पाक पीएम को सुप्रीम कोर्ट में पेश न होने की सलाह

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहयोगी फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं हैं कि उन्हें बार-बार शीर्ष अदालत द्वारा समन किया जाए।

उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीशों का मूड देखते हुए हमने प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित न होने और संसद की गरिमा का सवाल उठाने की सलाह दी है। चौधरी ने आगे कहा कि न्यायपालिका द्वारा संसद को उपहास बनाने से प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की तरह संसद भी अपने अधिकारों की रक्षा करेगी।