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भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में पेश हुए पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ

Thu, 23 Nov 2017 01:32 AM IST
एजेंसी, इस्लामाबाद
एजेंसी, इस्लामाबाद Updated Thu, 23 Nov 2017 01:32 AM IST
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Former Pakistan’s PM Nawaz Sharif appears court in corruption cases
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद अयोग्य ठहराए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी अदालतें दोहरा रवैया अपना रही हैं। 
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67 वर्षीय शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन मुहम्मद सफदर के साथ जवाबदेही कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के तीन मामलों की सुनवाई बुधवार से शुरू हुई। कोर्ट ने पिछले हफ्ते 27 नवंबर तक पेशी से छूट की शरीफ की याचिका को स्वीकार कर लिया था।
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पढ़ें- शिकंजे में नवाज शरीफ, तीन अलग-अलग केस का करेंगे सामना
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हालांकि वह बुधवार को ही कोर्ट में पेश हो गए। कोर्ट ने ब्रिटेन में उपचार करा रही कुलसुम नवाज की देखभाल के आधार पर पेशी से राहत दी थी। अदालत की कार्यवाही से पहले मीडिया से बात करते हुए तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ ने कहा कि पीएमएल-एन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने वादे पूरे करेगी।

Former Pakistan’s PM Nawaz Sharif appears court in corruption cases
नवाज शरीफ

उन्होंने न्यायपालिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान, जहांगीर तारीन, अलीम खान के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन मामले मामलों में फैसले बहुत जल्द आ गए। उनके मामलों पर पता नहीं कब फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सिसिलयन माफिया और गॉडफादर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल करना सही नहीं है। जवाबदेही कोर्ट ने 8 नवंबर को सभी तीन मामलों को एकसाथ करने की शरीफ की याचिका खारिज कर दी थी।

पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 जुलाई को अघोषित संपत्ति के मामले में नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया था। उसने एनएबी को शरीफ, उनके बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करने और जवाबदेही कोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी कर फैसले देने का निर्देश दिया था।

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