पाकिस्तान: एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' पर विपक्ष ने इमरान खान सरकार को घेरा

एफएटीएफ का फैसला पाकिस्तान सरकार की गलती
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कहा कि ‘ग्रे’ सूची पर एफएटीएफ का निर्णय पाकिस्तान सरकार की विफलता को दिखाता है। ग्रे सूची से पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए इमरान सरकार ने ठीक तरीके से कानूनी मसौदा तैयार नहीं किया। सरकार मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सकी और वह पूरी तरह नाकाम रही।


पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में पीपीपी के नेता शेरी रहमान ने पूछा, सरकार के प्रतिनिधियों ने समय पर अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? एफएटीएफ के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि इमरान सरकार ने असावधानीपूर्ण और अस्पष्ट रूप से कानूनी मसौदा तैयार किया। उसने अपना काम समय पर पूरा क्यों नहीं किया? सरकार अपनी पूरी ताकत विपक्षी नेताओं को परेशान करने में लगा रही है। 

एफएटीएफ ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि पाकिस्तान उसकी ग्रे सूची में अगले साल फरवरी तक बना रहेगा। एफएटीएफ ने 27 सूत्रीय एक्शन प्लान में से छह अहम मानदंड लागू करने में नाकाम रही पाकिस्तान सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रहने के बाद आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिलना मुश्किल होगा। आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने में विफल रहने पर एफएटीएफ ने जून, 2018 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में डाल दिया था।