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Maldives: मालदीव की संसद ने चार में से केवल एक कैबिनेट सदस्य को मंजूरी दी; मुइज्जू की फिर किरकिरी
Mon, 29 Jan 2024 04:10 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, माले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, माले
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 29 Jan 2024 04:10 PM IST
सार
एमडीपी और डेमोक्रेट पार्टी के कुल 34 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया है। रविवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी थी, लेकिन हंगामे और सांसदों के बीच हाथापाई के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।
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Mohamed Muizzu
- फोटो : Social Media
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मालदीव की संसद ने सोमवार को चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों में से केवल एक को मंजूरी दी। मुइज्जू के खिलाफ मुख्य विपक्षी मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मालीदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने तीन-पंक्ति का रेड व्हिप जारी किया है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संसद ने आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामिक मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशम को मंजूरी देने से इनकार करने के लिए मतदान किया। वहीं, आर्थिक मंत्री मोहम्मद सईद बाल-बाल बच गए। 45 वर्षीय राष्ट्रपति मुइज्जू ने कार्यभार संभालने के दो दिन बाद 20 नवंबर को अपने मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध किया था।
संसद में 18 दिसंबर को कैबिनेट पर मतदान होना था, लेकिन सरकारी निगरानी समिति की मूल रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। समिति की नई रिपोर्ट पर वोटिंग के लिए संसद ने रविवार को एक बैठक बुलाई, जिसे 30 दिसंबर को पारित किया गया था, लेकिन रविवार को मतदान से ठीक पहले मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों के लिए संसदीय मंजूरी को रोकने का फैसला किया और उनके खिलाफ तीन-पंक्ति का रेड व्हिप जारी किया। एमडीपी के पास संसद में बहुमत है।
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इस कदम से सरकार समर्थक और विपक्षी सांसदों के बीच झड़पें शुरू हो गईं, जिससे संसदीय बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। लंबे समय से लंबित मतदान आखिरकार सोमवार दोपहर को हुआ और संसद ने हैदर, शहीम और उशम को खारिज कर दिया। हैदर को 46-24 वोटों से खारिज कर दिया गया। उशम को 44-24 और शहीम को 31-30 वोटों के साथ खारिज कर दिया गया। हालांकि, सईद ने 37-32 के वोट के साथ बाल-बाल बच गए।
इससे पहले एमडीपी ने राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। मालदीव सरकार के खिलाफ वहां का विपक्ष एकजुट हो गया है। एमडीपी के साथ ही विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट भी राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग का समर्थन कर रही है।
रविवार को कैबिनेट को संसद की मंजूरी मिलनी थी, लेकिन हंगामे और सांसदों के बीच हाथापाई के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। आज संसद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संसद भवन के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इस बीच विपक्ष सरकार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एमडीपी और डेमोक्रेट पार्टी के कुल 34 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया है।
मुइज्जू को झेलना पड़ रहा विरोध
मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है। बीते दिनों लक्षद्वीप के मुद्दे पर भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। मालदीव के सांसदों ने ही अपनी सरकार के भारत विरोधी रुख की आलोचना की थी। मालदीव की एमडीपी पार्टी भारत समर्थक मानी जाती है। एमडीपी आरोप है कि मुइज्जू की विदेश नीति से देश के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष की मांग है कि सरकार सभी देशों के साथ मिलकर काम करे, जिससे मालदीव के लोगों को फायदा मिले।
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स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संसद ने आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामिक मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशम को मंजूरी देने से इनकार करने के लिए मतदान किया। वहीं, आर्थिक मंत्री मोहम्मद सईद बाल-बाल बच गए। 45 वर्षीय राष्ट्रपति मुइज्जू ने कार्यभार संभालने के दो दिन बाद 20 नवंबर को अपने मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध किया था।
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संसद में 18 दिसंबर को कैबिनेट पर मतदान होना था, लेकिन सरकारी निगरानी समिति की मूल रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। समिति की नई रिपोर्ट पर वोटिंग के लिए संसद ने रविवार को एक बैठक बुलाई, जिसे 30 दिसंबर को पारित किया गया था, लेकिन रविवार को मतदान से ठीक पहले मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों के लिए संसदीय मंजूरी को रोकने का फैसला किया और उनके खिलाफ तीन-पंक्ति का रेड व्हिप जारी किया। एमडीपी के पास संसद में बहुमत है।
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इस कदम से सरकार समर्थक और विपक्षी सांसदों के बीच झड़पें शुरू हो गईं, जिससे संसदीय बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। लंबे समय से लंबित मतदान आखिरकार सोमवार दोपहर को हुआ और संसद ने हैदर, शहीम और उशम को खारिज कर दिया। हैदर को 46-24 वोटों से खारिज कर दिया गया। उशम को 44-24 और शहीम को 31-30 वोटों के साथ खारिज कर दिया गया। हालांकि, सईद ने 37-32 के वोट के साथ बाल-बाल बच गए।
इससे पहले एमडीपी ने राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। मालदीव सरकार के खिलाफ वहां का विपक्ष एकजुट हो गया है। एमडीपी के साथ ही विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट भी राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग का समर्थन कर रही है।
रविवार को कैबिनेट को संसद की मंजूरी मिलनी थी, लेकिन हंगामे और सांसदों के बीच हाथापाई के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। आज संसद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संसद भवन के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इस बीच विपक्ष सरकार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एमडीपी और डेमोक्रेट पार्टी के कुल 34 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया है।
मुइज्जू को झेलना पड़ रहा विरोध
मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है। बीते दिनों लक्षद्वीप के मुद्दे पर भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। मालदीव के सांसदों ने ही अपनी सरकार के भारत विरोधी रुख की आलोचना की थी। मालदीव की एमडीपी पार्टी भारत समर्थक मानी जाती है। एमडीपी आरोप है कि मुइज्जू की विदेश नीति से देश के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष की मांग है कि सरकार सभी देशों के साथ मिलकर काम करे, जिससे मालदीव के लोगों को फायदा मिले।
