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जवाबी कार्रवाई: इस्राइल ने बैलून बम के जवाब में गाजा पर किया हवाई हमला

Mon, 05 Jul 2021 01:33 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, तेल अवीव
एजेंसी, तेल अवीव Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 05 Jul 2021 01:33 AM IST
सार

  • इस्राइल के फायर और रेस्क्यू सेवा के प्रवक्ता ने बताया कि गाजा की ओर से बैलून बम गिराए जाने से आग लगी थी। इस सप्ताह में यह दूसरी बार है जब आईएएफ ने गाजा को निशाना बनाया है। बृहस्पतिवार को इस्राइली वायु सेना ने गाजा में हमास के हथियार संयंत्र को निशाना बनाया था।

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Israel Air Force Responds to Balloon Bombs Gaza Rocket Launching Pad and Weapons Factory Destroyed
Israel Gaza war - फोटो : PTI

विस्तार

इस्राइल वायु सेना (आईएएफ) ने एक बार फिर गाजा पर हवाई हमला किया। गाजा पट्टी की ओर से पूरे सप्ताहांत बैलून बम बरसाए जाने के जवाब इस्राइल की ओर से यह कार्रवाई की गई है। मीडिया के मुताबाकि आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने हमास के रॉकेट लांचिंग पैड और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया।

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येरुशलम पोस्ट के अनुसार गाजा सीमा के पास एशोकल क्षेत्रीय परिषद में शनिवार दोपहर को आग लगने के बाद इस्राइल रक्षा बल (आईडीएफ) के विमानों ने हमास के रॉकेट लांचिंग पैड और हथियार संयंत्र को निशाना बनाया।
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इस्राइल के फायर और रेस्क्यू सेवा के प्रवक्ता ने बताया कि गाजा की ओर से बैलून बम गिराए जाने से आग लगी थी। इस सप्ताह में यह दूसरी बार है जब आईएएफ ने गाजा को निशाना बनाया है। बृहस्पतिवार को इस्राइली वायु सेना ने गाजा में हमास के हथियार संयंत्र को निशाना बनाया था।
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दरअसल, इस सप्ताह इस्राइल की ओर से पूर्वी येरुशलम में सिलवान के पड़ोस में एक फिलिस्तीनी दुकान को ढहाए जाने के बाद तनाव फैल गया था। इसे लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। उनका आरोप था कि अधिकारियों ने पवित्र शहर में निर्माण परमिट देने में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया।

इस बीच, इस्राइल रक्षा बल द्वारा वहां सैन्य अड्डा बनाए जाने पर सहमति के बाद वेस्ट बैंक एव्यातर चौकी के पास आकर बसे लोगों ने शुक्रवार को जगह खाली कर दी। नागरिक प्रशासन की ओर से छह महीने के भीतर जमीन की कानूनी स्थिति पर फैसला किया जाएगा।


हालांकि बेइता और यात्मा गांव के फिलिस्तीनियों का दावा है कि वह जमीन उनकी है। लेकिन सामरिया क्षेत्रीय परिषद और नाहला आंदोलन, जिसने एव्यातार पहल की अगुवाई की, ने दावे का विरोध किया और तर्क दिया है कि इसे राज्य की भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

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