WMD: सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरों पर भारत चिंतित; रूचिरा कंबोज ने किया अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान

 
‘सामूहिक विनाश के अन्य हथियार’ विषय पर बहस के दौरान कंबोज ने कहा कि भारत व्यापक विनाश के हथियारों के आतंकवादियों और नॉन-स्टेट एक्टरों के हाथों में पड़ने से जुड़े संभावित खतरों के बारे में काफी गंभीर है। हम इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र ढांचे के भीतर प्रयासों को मजबूत करने का समर्थन करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास एक सक्रिय और व्यापक घरेलू विधायी ढांचा है जो डब्ल्यूएमडी और उनकी वितरण प्रणालियों के प्रसार को रोकने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। 

उन्होंने कहा कि हमारे पास कानून, विनियमों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संवेदनशील सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों की नियंत्रण सूची पर आधारित एक मजबूत और प्रभावी राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली है। 2022 में भारत ने अधिनियम और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण पर प्रतिबंध को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया।
कंबोज ने आगे कहा कि भारत गैर-राज्य अभिनेताओं तक डब्ल्यूएमडी की पहुंच को रोकने के सदस्य राज्यों के प्रयासों का समर्थन करने में 1540 समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि समिति का नया जनादेश उसे सदस्य देशों को संकल्प के कार्यान्वयन को बढ़ाने में सहायता करने और उनके प्रसार से संबंधित समकालीन और उभरती चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाएगा।  

उन्होंने कहा कि भारत रासायनिक हथियार सम्मेलन को बहुत महत्व देता है और इसके पूर्ण, प्रभावी और गैर-भेदभावपूर्ण कार्यान्वयन और इसके सार्वभौमिकरण का समर्थन करता है। यूएन में भारत की स्थायी राजदूत ने कहा कि हम इस साल जुलाई में ओपीसीडब्ल्यू सत्यापन के तहत रासायनिक हथियारों के घोषित भंडार को पूरी तरह से नष्ट करने का स्वागत करते हैं। भारत का दृढ़ विश्वास है कि कहीं भी, किसी के द्वारा और किसी भी परिस्थिति में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हमारा मानना है कि ओपीसीडब्ल्यू की निष्पक्षता और अखंडता को सभी परिस्थितियों में बनाए रखा जाना चाहिए।