पाकिस्तान: इमरान खान बोले- अफगानिस्तान में अमेरिका की कमियों के लिए पाक को ठहराया गया जिम्मेदार

इमरान खान ने यह बात इस्लामाबाद नीति अनुसंधान संस्थान (आईपीआरआई) थिंक-टैंक द्वारा आयोजित 'मारगल्ला डायलॉग 2021" सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। खान ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान युद्ध में सबसे बड़ी संपार्श्विक (कोलेट्रल) क्षति का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की कमियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था।"

खान ने कहा कि अफगान युद्ध में पाकिस्तान को सबसे बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा क्योंकि यह एकमात्र देश अमेरिका का सहयोगी था। जिसमें 80,000 से अधिक लोग हताहत हुए, लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और 100 बिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ।

खान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा गलत कारणों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया, जबकि वह कश्मीर मुद्दे पर चुप रहा। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि पाकिस्तान अपनी बात को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाया।

उन्होंने कहा कि केवल सैन्य शक्ति ही राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं है, जो एक व्यापक अवधारणा है। खान ने जोर देकर कहा कि, "जब तक समावेशी विकास नहीं होता, तब तक आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। संसाधनों के असमान वितरण से उन लोगों में अराजकता पैदा हो जाती है जो मुख्यधारा के विकास से वंचित रह जाते हैं। पूरे बोर्ड में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज के वंचित वर्ग का उत्थान महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून का शासन और सभी के लिए समानता लोकतंत्र के लिए पूर्व शर्त थी। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, विशेष रूप से अभिजात वर्ग के लिए, देश के विकास के लिए हानिकारक है।

खान ने एक समाज के भीतर मूल सोच को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान पर जोर दिया और कहा कि गहन शोध की कमी के कारण पश्चिमी थिंक टैंकों द्वारा अफगानिस्तान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पुरानी जानकारी पर निर्भरता हुई। उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में भी बात की और इस अवधारणा को बेअसर करने के लिए मुस्लिम थिंक टैंकों से कड़ी प्रतिक्रिया का आग्रह किया कि इस्लाम और आतंकवाद जुड़े हुए हैं।

संविधान का सम्मान करने वालों से बात करेंगे : पाक मंत्री
प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का जिक्र करते हुए पाक सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करेगी जो संविधान और देश के कानून का सम्मान करते हैं। चौधरी की यह टिप्पणी टीटीपी के सरकार के साथ एक माह का संघर्ष विराम खत्म करने की घोषणा के तीन दिन बाद आई है। टीटीपी ने सरकार पर समझौते के दौरान किए गए फैसलों का सम्मान करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था।