क्या चीन गरीब देशों को कर्ज के जाल में नहीं फंसा रहा है?

कारी का दावा है कि उसने चीन से लिए गए कर्ज से संबंधित हजारों दस्तावेजों का अध्ययन किया है। इनमें ज्यादातर कर्ज दस्तावेज अफ्रीका में चलाई गई परियोजनाओं से संबंधित हैं। कारी का कहना है कि उसे इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि जो देश कर्ज नहीं लौटा पाते हैं, चीन उनकी जायदाद जब्त कर लेता है। ये अध्ययन रिपोर्ट उस समय आई है, जब लगभग दर्जन भर अफ्रीकी देश कर्ज के कारण मुसीबत में हैं। अंगोला, इथियोपिया, केन्या और जांबिया सहित कई ऐसे देशों ने कर्ज राहत की मांग की हुई है। चीन ने पिछले दिनों 20 से ज्यादा देशों के लिए कर्ज राहत का एलान किया था। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक उसने कई ऐसे ब्याज मुक्त कर्ज को माफ कर दिए हैं, जिनके चुकाने की अवधि 2020 में थी।

हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डेट ट्रैप का अंदेशा 2017 के बाद से ज्यादा फैला, जब श्रीलंका के हंबनतोता बंदरगाह का स्वामित्व एक चीनी कंपनी के हाथ में चला गया। इसके पहले श्रीलंका इस बंदरगाह से जुड़े कर्ज को लौटाने में नाकाम हो गया था। लेकिन कारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बात कहना गलत है कि चीन ने उस बंदरगाह को जब्त कर लिया था।

बल्कि खुद श्रीलंका ने बंदरगाह के 70 फीसदी हिस्से का स्वामित्व एक चीनी कंपनी को दे दिया। श्रीलंका ने चीन के एग्जिम बैंक से इस बंदरगाह के निर्माण के लिए दो किश्तों में कर्ज लिए थे। ये कर्ज 30 करोड़ 70 लाख और 75 करोड़ 70 लाख डॉलर के थे। बंदरगाह बनने के बाद जब वह घाटे में चलने लगा, तो श्रीलंका ने 99 साल के लिए बंदरगाह के बहुसंख्यक शेयर चीनी कंपनी को दे दिए। इसके एवज में उस कंपनी ने श्रीलंका को एक अरब 20 करोड़ डॉलर का भुगतान किया।