हांगकांग में गिरफ्तारी: अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने की कड़ी निंदा

एक संयुक्त बयान में चार अधिकारियों ने कहा कि 'हमलोग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों और अमेरिका के विदेश मंत्री, हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रदशर्न करने के लिए 55 राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी पर अपनी गंभीर चिंता को रेखांकित करते हैं।'


उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल एख जुलाई को हांगकांग में लागू किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का स्पष्ट उल्लंघन है और 'एक देश, दो व्यवस्थाओं' के ढांचे को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि इस कानून ने अधिकारों पर अंकुश लगाया है और हांगकांग के लोगों की स्वतंत्रता और असंतोष को खत्म करने और राजनीतिक विचारों का विरोध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं हांगकांग के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि इस सप्ताह गिरफ्तार किए गए लोकतंत्र समर्थक 55 कार्यकर्ताओं में से अधिकतर को जमानत मिल गई है। हालांकि, एक कार्यकर्ता ने आशंका जताई कि आगामी दिनों में उन पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं।

कार्यकर्ताओं पर गैर आधिकारिक ‘प्राइमरी’ चुनाव में हिस्सा लेने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि विधायी परिषद की कार्यवाही को बाधित करने और राज्य की सत्ता को पलटने की साजिश की जा रही थी।


सर्वश्रष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के लिए ‘प्राइमरी’ चुनाव कराया गया और लोकतंत्र समर्थक खेमे ने अधिकतर सीटों पर जीत का दावा किया था। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद असहमति को दबाने के लिए पिछले साल हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था। लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ अभियान के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार किए गए 55 कार्यकर्ताओं में से तीन लोगों को नहीं रिहा किया गया। इनमें से जोशुआ वोंग और ताम तक ची अलग-अलग आरोपों में पहले से जेल में हैं। हांगकांग डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वू ची वेई भी प्रदर्शन से जुड़े अलग मामले में जेल में हैं।

जुलाई 2019 में प्रदर्शन को भड़काने के लिए वू ची वेई को पिछले महीने जमानत मिली थी। वेई को अपना यात्रा दस्तावेज भी जमा करने को कहा गया था लेकिन अधिकारियों को बाद में पता चला कि उन्होंने अपना पासपोर्ट नहीं जमा कराया, इसके बाद उन्हें रिहा नहीं किया गया।