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Pakistan: जेल में किसी से नहीं मिल सकेंगे पूर्व PM इमरान खान, SCO सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान ने लगाया प्रतिबंध

Mon, 07 Oct 2024 04:53 PM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: बशु जैन Updated Mon, 07 Oct 2024 04:53 PM IST
सार

पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्तूबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

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Former PM Imran Khan will not be able to meet anyone in jail, Pakistan imposed ban regarding SCO conference
पूर्व पीएम इमरान खान - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद पूर्व पीएम और पीटीआई इमरान खान 18 अक्तूबर तक किसी से नहीं मिल सकेंगे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को लेकर यह प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान इमरान खान न तो अपनी पत्नी से मिल पाएंगे और न ही वकील या पार्टी के सदस्यों से मिल सकेंगे। इसे लेकर इमरान खान की पार्टी जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। 

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पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्तूबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई की योजनाएं सफल न हों।  
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पाकिस्तान की जेल के अधिकारी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीवी को 18 अक्तूबर तक रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनके परिवार, वकीलों और पार्टी नेताओं से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
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वहीं पीएम शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने आरोप लगाया है कि पीटीआई शिखर सम्मेलन को विफल करने के लिए इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया है।


पीटीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि खान की कानूनी टीम अदालत में एक याचिका दायर करेगी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ बैठकों पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया जाएगा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सरदार इजाज ने कुछ समय पहले अधिकारियों को आदेश दिया था कि यदि मामलों की सुनवाई में इमरान खान शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते तो उनके लिए वीडियो लिंक के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएं। इसके जरिये कानूनी परामर्श दिया जाए। 

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