ऑस्ट्रेलिया: फेसबुक की चेतावनी, नया नियम आया तो समाचार साझा नहीं कर पाएंगे यूजर्स

फेसबुक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रबंध निदेशक विल ईस्टन ने एक ब्लॉग में कहा, 'यह हमारा पहला विकल्प नहीं है, यह अंतिम विकल्प है।' उन्होंने लिखा, लेकिन यह एक ऐसे तरीके से बचाव का एकमात्र तरीका है जो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया क्षेत्र की दीर्घकालिक जीवंतता को चोट पहुंचाएगा, मदद नहीं करेगा।

मीडिया संस्थानों को सौदा करने की अनुमति होगी
नियामकों के अनुसार यह प्रस्ताव कुछ मीडिया संस्थानों को अलग-अलग या सामूहिक रूप से फेसबुक और गूगल के साथ सौदा करने की अनुमति देगा। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में अगर दोनों पक्ष तीन महीने में किसी समझौते पर नहीं पहुंचते पाते हैं तो मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष को प्रवेश करने का प्रावधान रहेगा। 

इस प्रक्रिया में एक स्वतंत्र मध्यस्थ शामिल होगा जो दोनों पक्षों की ओर से की गई पेशकश का अध्ययन करेगा और 45 व्यापारिक दिनों में मामले का निपटारा करेगा। दोनों टेक कंपनियों ने इस कानून को पब्लिशर्स की ओर झुका हुआ बताया है और कहा है कि इससे वह समाचार कंपनियों को भुगतान के लिए मजबूर होंगे। 

फेसबुक ने दिया था भारी निवेश का प्रस्ताव, खारिज
उदाहरण के लिए, ईस्टन ने कहा कि फेसबुक का यह फैसला इस सप्ताह के बाद आया जब उसने पहले से ही मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर नियामकों के साथ काम करने की कोशिश की थी। ईस्टन कहते हैं, 'हमने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई समाचार उद्योग में लाखों डॉलर का निवेश किया है।'

वह अपने ब्लॉग में लिखते हैं, 'चर्चा के दौरान हमने लाखों डॉलर का निवेश और करने का प्रस्ताव रखा। हमने ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक न्यूज लाने की भी उम्मीद की थी, यह समाचार को समर्पित प्लेटफॉर्म है जहां हम प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए भुगतान करते हैं।' उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया।

मीडिया क्षेत्र को समान करने के लिए कानून जरूरी
वहीं, नियामकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया के क्षेत्र को बराबर करने के लिए इस कदम की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियन न्यूजरूम मैपिंग प्रोजेक्ट के अनुसार जनवरी 2019 से पूरे देश में 200 से ज्यादा न्यूजरूम अपनी सेवाएं घटा चुके हैं, अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं या स्थायी तौर से उन पर ताला लग चुका है। 

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेजरार जॉश फ्राइडेनबर्ग ने मंगलवार को फेसबुक की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सुधार एक सतत मीडिया क्षेत्र के निर्माण में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे नियम बनाता है जो हमारे राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते हैं, हम जबरदस्ती के खतरों का जवाब नहीं देते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के प्रतियोगिता और उपभोक्ता आयोग ने भी फेसबुक की नवीनतम घोषणा पर अपना पक्ष रखा। आयोग ने एक बयान में कहा कि कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाओं पर किसी भी समाचार को साझा करने से रोकने के लिए नियम पर फेसबुक ने जो खतरा जताया है वह गलत समय पर जताया गया है और सही नहीं है।

अभी नियम के दायरे में केवल गूगल और फेसबुक
पिछले महीने दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भी इस विधेयक को लेकर विरोध जताया था। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन होमपेज पर स्थानीय यूजर्स को चेतावनी दी थी कि इससे उनकी गूगल पर चीजों को खोजने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, यह सीमित हो जाएगी और यूट्यूब के यूजर्स को इससे काफी नुकसान होगा।  

नियामकों का कहना है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया में केवल फेसबुक और गूगल ही अकेली टेक कंपनियां हैं जिन्हें इस नए नियम के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन आने वाले समय में और प्लेटफॉर्म्स को भी इस कानून के तहत शामिल किया जा सकता है।