बलोचों का दमन रोके पाक या फिर झेले प्रतिबंध : यूरोपियन यूनियन

चीन के बाद यूरोपीय संघ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। पाक के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ईयू की हिस्सेदारी 13 फीसदी है। वहीं, पाक के कुल निर्यात में ईयू की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है जो सबसे अधिक है।

पाकिस्तान ईयू को मुख्य रूप से कपड़ा, चमड़ा उत्पाद और मेडिकल उपकरणों का निर्यात करता है और बदले में ईयू से इंजीनियरिंग, केमिकल और दवा उत्पादों का आयात करता है। वर्ष 2001 से ही ईयू पाकिस्तान के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है।

वर्ष 2009 में हुई ईयू-पाकिस्तान समिट के बाद से दोनों पक्षों के बीच रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए। वर्ष 2005 में पाकिस्तान में भयंकर भूकंप से हुई तबाही के बाद मानवीय और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ईयू ने पाक को 12 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि दी थी। इतना ही नहीं ईयू पाकिस्तान को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्र में विकास के लिए करोड़ों डॉलर की सहायता देता आया है।

स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई थी। इसके बाद से दुनिया भर में बलोचों के प्रदर्शन और बलूचिस्तान में दमन के मुद्दे को तवज्जो मिलने लगी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने रहने के बीच यह मसला हर मंच पर उठने लगा। एक दिन पहले ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाया था।

तो क्या यह भारत की कूटनीतिक जीत है
उड़ी हमले के बाद से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग कराने की रणनीति पर काम कर रहे भारत के लिए इसे एक मनोवैज्ञानिक विजय माना जा सकता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों के मुताबिक बलूचिस्तान के मसले से भारत की सबसे बड़ी चिंता सीमा पार आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है।

इतना जरूर है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बलूचिस्तान के एक मुद्दा बनने से पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर किए जाने वाले दावे कमजोर पड़ेंगे। मानवाधिकार के मसले पर दुनिया के सामने उसकी सच्चाई सामने आएगी और वह हर मंच पर कश्मीर राग अलापने की बजाय रक्षात्मक रुख अपनाते हुए अपना बचाव करता दिख सकता है। इन सबसे भारत के आक्रामक रुख को और ताकत मिलेगी।

बलोच नेता ब्रह्मदाग बुग्ती को भारत की ओर से शरण देने की रिपोर्ट पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाक रक्षा मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इससे भारत आतंकवाद का आधिकारिक प्रायोजक साबित हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत अगर बुग्ती को शरण देता है तो यह एक देश द्वारा एक आतंकवादी को शरण देने की बात होगी।

इसलिए भारत को आतंकवाद का आधिकारिक प्रायोजक माना जाएगा।’ आसिफ का यह बयान बुग्ती के भारत में राजनीतिक शरण के लिए अर्जी देने के बाद आया है।

बलोच नेता इस समय स्विट्जरलैंड में हैं और उन्होंने जेनेवा में भारतीय दूतावास में अर्जी देकर भारत में शरण की गुहार लगाई है। नई दिल्ली से भी उन्हें सकारात्मक संदेश मिलने की उम्मीद है।