नीरव मोदी प्रत्यर्पण के लिए भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन को सौंपे दस्तावेज 

ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के तहत यह इकाई अब इस अनुरोध पर विचार करेगी। यह आपसी सहमति के कानूनी सहायता आग्रह के तहत आता है। यह इकाई आपराधिक जांच या प्रक्रिया में सहयोग करती है। उसके बाद ही नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण वॉरंट जारी किया जाएगा। ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने जून में सूचित किया था कि इस अनिश्चितता के बावजूद वह प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। 

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इसी सप्ताह विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह ने कहा था कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आग्रह लंदन में भारतीय उच्चायोग को भेजा गया है। इसे आगे ब्रिटेन के अधिकारियों को दिया जाएगा। 

लंदन में आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि दस्तावेज जमा कराने के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन के प्रत्यर्पण कानून, 2003 के तहत भारत श्रेणी दो में आता है। इसमें ब्रिटेन की अदालत के अलावा देश के गृह मंत्री की मंजूरी की भी जरूरत होती है।