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डेनमार्क में बढ़ते ऑनलाइन तलाक के मामलों पर देश की सरकार हुई सख्त

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 03 Apr 2018 12:18 PM IST
Denmark government step strict action on increasing practice of online divorce
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डेनमार्क में प्रशासन डिजिटली स्ट्रांग है। सरकार शासन को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण का कैंपेन चला रही है। यहां 16 और 89 साल के बीच के 90% से ज्यादा लोग सरकार द्वारा दी गई डिजिटल आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सरकारी आईडी की मदद से अपनी शिकायतों और जरूरतों के लिए संबंधित विभाग से ऑनलाइन ही संपर्क करते हैं।
वहां आम जन-जीवन से जुड़ी चीजें बस एक क्लिक ही दूर हैं चाहें वह मृत्यु प्रमाणपत्र हों या फिर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स या फिर बात करें टैक्स रिटर्न्स की हर जरूरी और अहम दस्तावेज आसानी ने ऑनलाइन रजिस्टर किए जा सकते हैं और मिल भी जाते हैं। यहां तक की तलाक का आवेदन भी ऑनलाइन किया जाता है और चौंकाने वाली बात यह है कि आवेदन किए जाने के एक हफ्ते से कम समय में तलाक मिल भी जाता है। पहले जहां पूरे प्रोसेस में सालों साल लगा करता था अब कम समय में तलाक मिल जाता है वहीं इसके लिए सिर्फ 60 डॉलर जमा करने होते हैं। 

लेकिन इस आसान ऑनलाइन प्रक्रिया का नुकसान देखते हुए लोगों की शादियां बहुत तेजी से टूटने लगीं। पति-पत्नी छोटे-मोटे झगड़ों पर भी एक दूसरे को तलाक लेने लगे हैं और इसका असर बच्चों पर भी देखने को मिला।
 
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2017 में यहां तलाक की दर करीब 46.75% रही

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