इमरान कैबिनेट का नया प्रस्ताव: पाकिस्तान में सेना, न्यायपालिका की आलोचना करने पर होगी पांच साल की जेल

इमरान कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट में अध्यादेश के जरिए संशोधन को मंजूरी दी। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अमल में आ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन किया है।

इससे मंत्रियों और सांसदों के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एतराज था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के जरिये आचार संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया।