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Pakistan: बलूचों को अपहृत कर किया जा रहा गायब, जाकिर को लापता हुए 14 साल बीते, आज क्वेटा में प्रदर्शन्

Wed, 08 Jun 2022 11:18 AM IST
सुरेंद्र जोशी एएनआई, क्वेटा
एएनआई, क्वेटा Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 08 Jun 2022 11:18 AM IST
सार

वॉइस फॉर बलोच मिसिंग परसंस (VBMP) ने कहा कि 8 जून को बलूच छात्र नेता जाकिर माजिद बलोच के लापता होने को 14 साल हो जाएंगे। 

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Baloch being forcibly disappeared, Zakir Majid went missing for 14 years, protest in Quetta today
करीमा बलोच (फाइल फोटो) - फोटो : social media

विस्तार

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा बलूचों का अपहरण करने के बाद उन्हें गायब किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। इसके विरोध में बुधवार को क्वेटा में प्रदर्शन किया जाएगा।
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वॉइस फॉर बलोच मिसिंग परसंस (VBMP) ने कहा कि 8 जून को बलूच छात्र नेता जाकिर माजिद बलोच के लापता होने को 14 साल हो जाएंगे। उसकी याद में दोपहर 3 बजे क्वेटा प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जाकिर का अपहरण किया था और उसके बाद से वह लापता है। वीबीएमपी ने कहा कि जाकिर माजिद का परिवार आज प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाएगा। संगठन का कहना है कि बलूचों पर सेना व अन्य सुरक्षा बलों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं। उन्हें उनके नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। 

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पाकिस्तान में जबरन गायब होने का मुद्दा मुशर्रफ काल (1999 से 2008) के दौरान उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद की सरकारों के दौरान भी यह सिलसिला जारी रहा। बलूच संगठन का कहना है कि पाकिस्तान में बलूच विद्यार्थियों को भले वे पाकिस्तान में रहें या कहीं और हमेशा अपहरण, यातना और हत्या का डर रहता है। 
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5 से 8 हजार बलूच गायब
अनुमान है कि 5,000 से 8,000 लोग गायब हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान प्रांत के कार्यकर्ता लापता की सूची में सबसे ऊपर हैं। बलूच राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ नौकरियां देकर बलूचों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। वे खुले रूप से घूम भी नहीं सकते हैं और अन्य विद्यार्थियों की तरह सामान्य ढंग से कामकाज कर पाते हैं।


उधर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार से लेकर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तक सभी पूर्व अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कितने लोग लापता हैं। कोर्ट ने जबरन गायब होने को लेकर सरकार की चुप्पी को अघोषित मौन स्वीकृति करार दिया है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर 5,000 से 8,000 व्यक्तियों को गायब करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि सेना को नोटिस नहीं दिया गया है। 

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