मास्क का मुद्दा: डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच टकराव बढ़ा, स्कूलों के सरकारी फंड रोकने का एलान
सोमवार को फ्लोरिडा के शिक्षा विभाग ने उन दो जिलों में स्कूलों के सरकारी फंड को रोकने का एलान किया, जहां मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में राज्य के गवर्नर रॉन डिसैंटिस के आदेश का उल्लंघन करते हुए ऐसा आदेश जारी किया गया है...
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Add as a preferredअमेरिका में कोरोना महामारी की नई लहर के बीच स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। रूढ़िवादी समूह ऐसे किसी आदेश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अपने शासन वाले कई राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी भी मास्क विरोधी आंदोलन का समर्थन कर रही है। इन राज्यों में फ्लोरिडा भी है। सोमवार को फ्लोरिडा के शिक्षा विभाग ने उन दो जिलों में स्कूलों के सरकारी फंड को रोकने का एलान किया, जहां मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में राज्य के गवर्नर रॉन डिसैंटिस के आदेश का उल्लंघन करते हुए ऐसा आदेश जारी किया गया है।
अमेरिका में इस समय कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए फ्लोरिडा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। गवर्नर डिसैंटिस ने ये चेतावनी दी थी कि ऐसे स्कूलों के फंड रोक दिए जाएंगे। उसी चेतावनी पर अब अमल किया जा रहा है।
फ्लोरिडा के शिक्षा कमीश्नर रिचर्ड कॉरकॉर्न ने सोमवार को कहा कि अलाचुआ और ब्रोवार्ड काउंटीज के स्कूलों के फंड रोक दिए गए हैं। इसके तहत फंड उन स्कूलों में बोर्ड सदस्यों की मिलने वाली तनख्वाह के बराबर रोका गया है। यानी फंड रोकने का मकसद स्कूलों के बोर्ड सदस्यों की तनख्वाह का भुगतान रोकना है। कॉरकॉर्न ने कहा कि इन कांउटीज के हर स्कूल चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश अभिभावकों के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के बारे में फैसला लेने के अभिभावकों के अधिकार को उनसे छीन लिया गया है।
एजुकेशन कमिश्नर ने कहा- ‘हम अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में फैसला करना अभिभावकों का अधिकार है।’ उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल गवर्नर डिसैंटिस के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक उनके फंड का भुगतान रुका रहेगा।
वेबसाइट एक्सियोस.कॉम की एक खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते फ्लोरिडा के एक कोर्ट ने फैसला दिया था कि गवर्नर डिसैंटिस के आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने तब आदेश जारी किया कि कोई विभाग स्कूलों को दंडित करने की कार्यवाही ना शुरू करे। लेकिन फ्लोरिडा सरकार ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए स्कूलों का फंड रोक दिया है। कॉरकॉर्न ने अपना आदेश जारी करते समय कोर्ट के फैसले का कोई जिक्र नहीं किया।
खबरों के मुताबिक डिसैंटिस के अलावा भी कई रिपब्लिकन गवर्नरों ने अपने दस्तखत से आदेश जारी कर स्थानीय प्रशासन या अधिकारियों को मास्क अनिवार्य करने से रोक दिया है। अमेरिका के संघीय शिक्षा विभाग ने सोमवार को एलान किया था कि वह इस मामले में रिपब्लिकन पार्टी शासित पांच राज्यों के खिलाफ जांच शुरू करने जा रहा है। ये राज्य हैं- आयोवा, ओकलाहोमा, साउथ कैरोलीना, टेनेसी, और उटाह।
संघीय विभाग ने कहा कि वह उन राज्यों के खिलाफ जांच नहीं शुरू करेगा, जहां मास्क अनिवार्य करने के आदेश को अदालतों ने रद्द कर दिया है। संघीय शिक्षा विभाग ने इस सिलसिले में जिन राज्यों के नाम लिए, उनमें फ्लोरिडा भी है। लेकिन संघीय शिक्षा विभाग के इस बयान के कुछ ही घंटों के अंदर फ्लोरिडा से स्कूलों के फंड रोकने की खबर आ गई।
इसके पहले जो बाइडन प्रशासन यह कह चुका है कि रिपब्लिकन सरकारें मास्क अनिवार्यता के मुद्दे पर दंडित करने के मकसद से जिन स्कूलों के फंड रोकेंगी, उन्हें वह वित्तीय सहायता देगा।
