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यूरोपियन संघ के साथ मिलकर आतंकवाद से निपटने के तरीके खोजेगा भारत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Sun, 02 Dec 2018 12:07 AM IST
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- फोटो : PTI
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में शनिवार को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और यूरोपियन कमिशन अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने यूरोपियन संघ (ईयू) के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने के संयुक्त प्रयास पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद और कट्टरवाद के साथ-साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर सहमति जताई।
मर्केल के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने तेजी से बदलती दुनिया में बहुपक्षवाद के महत्व और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’
वैश्विक व्यापार प्रणाली पर आगे बढ़ीं चीजें
ब्यूनस आयर्स। जी 20 शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को सारी रात चली वार्ता से वैश्विक व्यापार प्रणाली पर चीजें कुछ आगे बढ़ी हैं। शनिवार को यूरोपीय राजनयिकों ने यह बात कही। शिखर सम्मेलन में गहरे मतभेदों और अमेरिका की तरफ से प्रतिरोध के बावजूद यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा कि देश समापन बयान पर भी प्रगति कर रहे हैं जिसमें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की समस्याओं को मान्यता दी जाएगी और इसमें सुधार करने को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई जाएगी।
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मर्केल के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने तेजी से बदलती दुनिया में बहुपक्षवाद के महत्व और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’
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वैश्विक व्यापार प्रणाली पर आगे बढ़ीं चीजें
ब्यूनस आयर्स। जी 20 शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को सारी रात चली वार्ता से वैश्विक व्यापार प्रणाली पर चीजें कुछ आगे बढ़ी हैं। शनिवार को यूरोपीय राजनयिकों ने यह बात कही। शिखर सम्मेलन में गहरे मतभेदों और अमेरिका की तरफ से प्रतिरोध के बावजूद यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा कि देश समापन बयान पर भी प्रगति कर रहे हैं जिसमें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की समस्याओं को मान्यता दी जाएगी और इसमें सुधार करने को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई जाएगी।
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