भारत ने की संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्टाफ में समान भोगौलिक प्रतिनिधित्व की मांग
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्टाफ और शांतिरक्षण पदों पर नियुक्ति में क्षेत्रीय असमानताओं को लेकर चिंता जाहिर की है और समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सक्रियता से विचार करने का आह्ववान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव महेश कुमार ने बृहस्पतिवार को ‘मानव संसाधन प्रबंधन’ पर महासभा की पांचवी समिति (प्रशासनिक एवं बजट संबंधी) बैठक में कहा कि भले ही समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व को संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन प्रबंधन के केंद्र में रखता हो पर चुनौतियां अब भी बरकार हैं।
उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कुल 38,000 कर्मचारी हैं जिनमें से 10 प्रतिशत से भी कम को वांछनीय प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहां तक कि इन 3,600 पदों के लिए भी 64 देशों को बिना प्रतिनिधित्व वाले या अल्प प्रतिनिधित्व वाले देशों के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। इन 64 देशों में से 50 विकासशील देश हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद से बिना प्रतिनिधित्व वाले या अल्प प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी में सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही करीब 60 और विकासशील देश उनके वांछनीय प्रतिनिधित्व दर के निचले स्तर के समीप है और अल्प प्रतिनिधित्व की श्रेणी में पहुंचने के कगार पर हैं।
