Deepfake Viral Video: यूट्यूबर ने चुटकी में खुद को बनाया टेलर स्विफ्ट और सीतारमण; फिर यूं खुली डीपफेक की पोल

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीजागृति

Thu, 12 Feb 2026 07:01 AM IST

सार

Ishan Sharma AI Video:

बेंगलुरु के यूट्यूबर ईशान शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वो पलक झपकते ही खुद को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट, अभिनेता शाहरुख खान और यहां तक कि भगोड़े विजय माल्या के रूप में बदल लिया। ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं, बल्कि एआई डीपफेक की ताकत है।

YouTuber Transforms into Taylor Swift & Sitharaman in Seconds; Here’s How Deepfake Reality Exposed Deepfake — प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : freepik

विस्तार

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में ईशान शर्मा कुछ ही सेकंड में अलग-अलग वैश्विक और भारतीय हस्तियों में बदलते नजर आते हैं। वीडियो में वे दर्शकों को चेतावनी देते हैं कि अब सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज असली हो, यह जरूरी नहीं। उनका संदेश साफ था कि चेहरा, उम्र, जेंडर और आवाज सब कुछ एआई से बदला जा सकता है, और देखने वाला पहचान भी नहीं पाएगा।

क्यों बढ़ रही है डीपफेक को लेकर चिंता?

एआई डीपफेक तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि किसी व्यक्ति से ऐसी बातें कहलवाई जा सकती हैं जो उसने कभी नहीं कही, फर्जी वीडियो बनाकर गलत सूचना फैलाई जा सकती है और सार्वजनिक हस्तियों की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 2023 में 11 देशों में राजनीतिक विमर्श पर डीपफेक का असर दर्ज किया गया था। टेक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तकनीकी समझ की कमी वाले देशों में इसका खतरा ज्यादा है।

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जागरूकता या सख्त नियंत्रण?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ यूजर्स का कहना है कि सरकार को सभी भाषाओं में एआई जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोग फर्जी वीडियो पहचान सकें। दूसरे पक्ष का मानना है कि एआई पर ज्यादा सरकारी नियंत्रण व्यावहारिक नहीं है। उनका सुझाव है कि एआई से बने कंटेंट पर डिस्क्लेमर अनिवार्य किया जा सकता है।

डीपफेक के बड़े खतरे

1. लोकतंत्र पर असर

डीपफेक तकनीक चुनावी माहौल में बेहद खतरनाक हो सकती है। मान लीजिए किसी नेता का फर्जी वीडियो वायरल कर दिया जाए, जिसमें वह भड़काऊ बयान देता दिखे तो इससे मतदाताओं की राय प्रभावित हो सकती है। सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं और मीडिया व जनता के बीच विश्वास घट सकता है।

2023 में कई देशों में राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने के लिए एआई-जनरेटेड कंटेंट का उपयोग हुआ। समस्या सिर्फ फर्जी वीडियो नहीं है, बल्कि समस्या विश्वास का टूटना है। जब लोग हर चीज को फर्जी समझने लगते हैं, तो असली जानकारी भी संदिग्ध लगने लगती है।

2. व्यक्तिगत नुकसान

डीपफेक किसी आम व्यक्ति या सेलिब्रिटी को ऐसी स्थिति में दिखा सकता है जो उसने कभी नहीं की। खास तौर पर बिना अनुमति आपत्तिजनक कंटेंट में चेहरा जोड़ देना, फर्जी ऑडियो से झूठे बयान फैलाना और किसी की पेशेवर छवि खराब करना है। इससे मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। महिलाएं और सार्वजनिक हस्तियां इस खतरे से अधिक प्रभावित होती हैं।

3. साइबर सुरक्षा खतरे

डीपफेक सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। अब एआई आवाज भी हूबहू कॉपी कर सकता है। सीईओ की नकली आवाज बनाकर, कंपनी से पैसे ट्रांसफर कराना, बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करना और संस्थानों के खिलाफ फर्जी बयान जारी करना, ये सभी चीजें आसानी से हो सकती है। ऐसे मामलों में आर्थिक नुकसान और संस्थागत अस्थिरता दोनों हो सकते हैं। यही वजह है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अब AI-आधारित डिटेक्शन सिस्टम विकसित कर रहे हैं।

सरकार ने एआई-डीपफेक को लेकर क्या नियम लागू किए हैं?

हालांकि डीपफेक और एआई से तैयार सामग्री पर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार एक्स, इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किसी सक्षम प्राधिकरण या अदालत की ओर से चिन्हित एआई-जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले ये समयसीमा 36 घंटे थी, लेकिन अब इसे तीन घंटे कर दिया गया है। ये नया नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा।

संशोधन के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में पहली बार एआई-जेनरेटेड और सिंथेटिक सूचना’ की औपचारिक परिभाषा जोड़ी गई है। अब एआई से तैयार ऑडियो, वीडियो या ऑडियो-विजुअल सामग्री को भी कानूनी रूप से सूचना माना जाएगा और उस पर वही मानक लागू होंगे जो अन्य डिजिटल कंटेंट पर होते हैं।

क्या कहते हैं सरकार नए नियम?

नए प्रावधानों के अनुसार, यूजर्स को एआई से तैयार या संशोधित कंटेंट पोस्ट करते समय साफ तैर पर खुलासा करना होगा, जबकि प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट पर प्रमुख लेबल और जहां संभव हो स्थायी मेटाडाटा जोड़ना अनिवार्य होगा। विजुअल सामग्री में लेबल डिस्प्ले एरिया के कम से कम 10% हिस्से पर दिखना चाहिए, जबकि ऑडियो में डिस्क्लोजर क्लिप कुल अवधि के 10% तक होना आवश्यक है।

सरकार ने अवैध, भ्रामक, यौन शोषण, बाल संरक्षण या प्रतिरूपण से जुड़े एआई कंटेंट को रोकने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स लगाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही प्लेटफॉर्म्स को हर तीन महीने में यूजर्स को एआई दुरुपयोग के परिणामों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इन नियमों के जरिए सरकार का उद्देश्य डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाना और डीपफेक से उत्पन्न कानूनी व सामाजिक जोखिमों को सीमित करना है।

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क्या डीपफेक का सकारात्मक इस्तेमाल संभव है?

हां, अगर जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ उपयोग हो। जैसे इससे महंगे वीएफएक्स सीन कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक पात्रों को जीवंत दिखाने और उम्र बदलने या डिजिटल रिक्रिएशन जैसे रचनात्मक चीजों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा FORGE जैसे सिस्टम डीपफेक तकनीक का उपयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। इसकी मदद से ये हमलावरों को भ्रमित करना, संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखना और फर्जी डिजिटल वातावरण बनाकर घुसपैठियों को रोकने का काम कर सकते हैं। ये एआई बनाम एआई मॉडल है, जहां सुरक्षा भी एआई से मजबूत हो सकती है।