Spectrum: TRAI ने बैकहॉल बैंड्स में स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पर परामर्श शुरू किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने बुधवार को पारंपरिक माइक्रोवेव बैकहॉल बैंड्स और E तथा V बैंड्स में स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पर परामर्श शुरू किया। इस प्रक्रिया में TRAI ने हितधारकों से मांग, नियम व शर्तें और शुल्क जैसे पहलुओं पर सुझाव मांगे हैं।

यह चर्चा-पत्र माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित है, जो कि निम्नलिखित बैंड्स में किया जाना प्रस्तावित है: 6 गीगाहर्ट्ज (निम्न), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज, E-बैंड और V-बैंड। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, E और V बैंड्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 5G जैसी डेटा-गहन सेवाओं के लिए उच्च गति का बैकहॉल प्रदान करते हैं।

TRAI ने कहा, "माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के उपरोक्त बैंड्स में आवंटन के लिए एक परामर्श पत्र TRAI की वेबसाइट पर टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया है।" TRAI ने 50 से अधिक प्रश्नों पर हितधारकों से विचार मांगे हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 25 जून, 2025 और प्रति-टिप्पणी की अंतिम तिथि 9 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है।

प्रमुख प्रश्नों में शामिल हैं

पारंपरिक माइक्रोवेव बैंड्स में स्पेक्ट्रम की मांग का स्तर

किन व्यावसायिक सेवाओं के लिए इन बैंड्स का आवंटन किया जाना चाहिए

आवंटन की विधि, नियम व शर्तें, वैधता अवधि, नवीनीकरण प्रक्रिया, रोलआउट दायित्व, आदि

यह स्पेक्ट्रम "दूरसंचार अधिनियम 2023" की प्रथम अनुसूची में शामिल है, जिसके तहत इसका आवंटन प्रशासकीय पद्धति से किया जाना है।

कुछ विशेष बैंड्स जैसे 7125-8400 MHz (7 GHz) और 14.8-15.35 GHz (15 GHz) को 2027 में ITU के वर्ल्ड रेडियोकम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस (WRC-27) में IMT सेवाओं के लिए विचाराधीन रखा गया है। TRAI ने पूछा है कि इन बैंड्स के उपयोग पर अभी विचार किया जाए या WRC-27 के परिणामों के बाद?

TRAI ने यह भी पूछा है कि यदि पारंपरिक माइक्रोवेव बैंड्स का उपयोग अंतिम मील कनेक्टिविटी (Fixed Wireless Access) के लिए किया जाए, तो इसके लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम की मात्रा, पात्रता मानदंड, नियम व शर्तें क्या हों?