Telegram बैन विवाद: टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली तत्काल राहत, कल फिर होगी सुनवाई

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीNitish Kumar

Wed, 17 Jun 2026 07:46 PM IST

सार

Telegram Ban:

टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Telegram ने बैन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा करना पूरे आदेश पर रोक लगाने जैसा होगा। अब मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर 2:30 बजे होगी।

विस्तार

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टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। कंपनी की ओर से केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई, जिस पर अदालत ने केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे मामले से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने को कहा गया है।

केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में सभी पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखना जरूरी है। इसी वजह से केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया। टेलीग्राम का कहना है कि उस पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध उचित नहीं है और इससे उसके लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं।

टेलीग्राम ने मांगी अंतरिम राहत

सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से प्रतिबंध पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। कंपनी ने अदालत से अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया, ताकि अंतिम फैसला आने तक प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लागू न रहे।
हालांकि, अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस स्तर पर अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसका मतलब पूरे सरकारी आदेश पर रोक लगाने जैसा होगा।

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सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

इस कानूनी लड़ाई में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत में एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा, "अगर आप इस मामले की सुनवाई कल तय करते हैं, तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ ऐसा है जो बेहद चौंकाने वाला है।" उनके इस एक वाक्य ने पूरे मामले को एक गहरा और रहस्यमयी मोड़ दे दिया है।
तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यदि अंतरिम राहत दी जाती है, तो यह याचिका को स्वीकार करने के समान होगा। उन्होंने संकेत दिया कि ऐसी स्थिति में मूल याचिका का उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो जाएगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन का भी उल्लेख किया कि "रातों-रात कुछ नहीं होने वाला है।" कोर्ट ने इस टिप्पणी को रिकॉर्ड पर लेते हुए फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।

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कल दोपहर फिर होगी सुनवाई

अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में केंद्र सरकार अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर सकती है। वहीं टेलीग्राम की ओर से भी प्रतिबंध को लेकर अतिरिक्त तर्क पेश किए जा सकते हैं। अदालत का अगला रुख इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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