अब स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को सरकार को देना होगा डिवाइस का यूनीक कोड, जानें पूरी खबर

दूरसंचार विभाग ने देश की दिग्गज स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को फोन के यूनीक कोड (Unique Code) यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर को आने वाले दो महीनों में भारतीय सरकार के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। वहीं, विभाग के मुख्य अधिकारी ने यूनीक कोड को लेकर कहा है कि हम इस कदम से लोगों की डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। साथ ही स्मार्टफोन मेकर कंपनियां भी विभाग के इस फैसले से सहमत है।

स्मार्टफोन का यूनीक कोड 15 डिजिट का होता है। इस कोड को इंटरनेशनल मोबाइल एक्विपमेंट आइडेंटिटी भी कहा जाता है। वहीं, जीएसएमए (GSMA) हर फोन के यूनीक कोड को तय करता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में सरकारी वेब पोर्टल को पेश किया था। लोग इस पोर्टल की सहायता से चोरी या गुम हुए फोन को आसानी से खोज सकेंगे।

दूरसंचार विभाग फोन के यूनीक कोड के जरिए फोन की हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा। यदि फोन के द्वारा गलत कार्य को अंजाम दिया जाता है, तो विभाग उस डिवाइस को तुरंत ब्लॉक और ट्रेस कर सकता है। फिलहाल, इस समय विभाग के पास अधिकतर स्मार्टफोन यूजर्स की जानकारी है।

बता दें कि दूरसंचार विभाग लंबे समय से सीईआईआर यानी आइडेंटिटी रजिस्टर पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही विभाग ने टेक कंपनियों से इसमें पार्टीसिपेट करने को भी कहा है। वहीं, प्रोग्रामिनंग के माध्यम से यूनीक कोड को बनाया जाता है।